पीटीए शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने उठाया ये कदम

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद हरकत में आई प्रदेश सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से पीटीए पर नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का रिकार्ड तलब किया है।

तीन साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों के नियमित होने की राह अब आसान हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल ने बताया कि स्कूलों से रिकार्ड एकत्र कर सरकार की मंजूरी के लिए जल्द ही मामला भेजा जाएगा।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर कार्यरत 5107 पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के मामले में प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सरकार को दो माह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने ये भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों के निर्णय पर निर्भर करेगा।

नियमितीकरण के अलावा पीटीए शिक्षकों के मामले में सर्वोच्च अदालत से राय लेने का भी विकल्प राज्य सरकार के लिए खुला छोड़ा है। ट्रिब्यूनल के इन आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रदेश में 5107 पीटीए शिक्षक अनुबंध आधार पर नियुक्त हैं। करीब 1400 शिक्षक अभी अनुबंध पर भी नहीं आ पाए हैं। इन शिक्षकों को सरकार अनुबंध शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दे रही है।

पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। महाधिवक्ता के माध्यम से सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेजने की तैयारी में है।