राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना का फैसला लिया है। राज्य चयन आयोग सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों में ग्रुप सी के विभिन्न पद भरने के लिए भर्ती परीक्षा करवाएगा। गुरुवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में लाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आपदा के बीच सरकार विभिन्न महकमों में 1383 पद भरेगी।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत 40 करोड़ रुपये के ऋण देने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे शू-मेकर, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
विधानसभा सत्र में आएगा भूमि राजस्व संशोधन विधेयक
मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष पुराने भू-राजस्व विधेयक को भी संशोधित करने का निर्णय लिया है। लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरुस्ती, इंद्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाया जाएगा। न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।