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स्मार्ट स्कूल वर्दी के टेंडर रद्द, जानिए हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले

Wed, 12 Dec 2018 11:22 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तपोवन (धर्मशाला)
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विधानसभा के तपोवन परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।खाद्य आपूर्ति निगम और शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते विवादित हुई स्मार्ट स्कूल वर्दी की टेंडर प्रक्रिया को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया।
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मंगलवार को विधानसभा के तपोवन परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) से शिक्षक भर्ती करने को भी हरी झंडी दी। 
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कैबिनेट से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में नए सिरे से तीन साल के लिए साढ़े आठ लाख विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत कलरफुल वर्दी की खरीद करने को मंजूरी दी गई है।

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सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम को खरीद का जिम्मा सौंपा है। पुरानी टेंडर प्रक्रिया रद्द होने से अब यह तय हो गया है कि इस साल शीतकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को नई वर्दी नहीं मिलेगी। 
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मंत्रिमंडल ने एसएमसी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को हरी झंडी देते हुए फैसला लिया कि जनजातीय क्षेत्रों में बीते तीन माह और गैर जनजातीय क्षेत्रों में बीते छह माह से रिक्त पदों को एसएमसी के माध्यम से भरा जाएगा। जयराम सरकार ने इससे पहले भी एसएमसी से भर्ती करने को मंजूरी दी थी, लेकिन भर्ती नियम स्पष्ट न होने के चलते इस माध्यम से भर्ती नहीं हो सकी थी।
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कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि किन्नौर में चलने वाले 100 मेगावाट के सोरंग हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ग्रीनको ईस्ट कोस्ट पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाए।
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इसके अलावा जनता का मुख्यमंत्री से और जुड़ाव बढ़ाने के लिए हिमाचल में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। इससे प्रदेश की जनता कॉल सेंटर के जरिये मुख्यमंत्री तक अपनी बात और सुझाव पहुंचा सकेगी।

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करीब सवा दो घंटे चली बैठक में पूर्व उद्यान मंत्री पर फिजूलखर्ची को लेकर 79 हजार रुपये का जुर्माना लगाने, प्रदेश में निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए एनओसी जारी करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट को एक साल और निलंबित रखने की मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट बैठक में मनरेगा में तैनात 836 ग्राम सेवकों को नियमित करने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश में 40 नई एंबुलेंस खरीदने, सरकारी स्कूलों में पंजाबी के 21 और उर्दू के 5 शिक्षकों को अनुबंध पर भर्ती करने का निर्णय हुआ। इसके अलावा भवारना, कोटखाई, नरेचौक में लोनिवि के नए मंडल खोलने को मंजूरी दी गई। बैठक में जनमंच कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।

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 हिमाचल प्रदेश अर्बन एस्टेट एक्ट के तहत मनाली शहर के लिए बनाए गए अलग नियमों को निरस्त करने का फै सला लिया है। अब तक मनाली के एक क्षेत्र में ढाई मंजिला भवन बनाने की ही मंजूरी है। अब इन नियमों के निरस्त होने के बाद सामान्य नियम ही लागू होंगे। अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह एटिक वाले चार मंजिला भवन बनाए जा सकेंगे। 
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पूर्व मंत्री सिंघी राम से विदेश दौरे पर किए गए खर्च की रिकवरी की जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को धर्मशाला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकारी खर्च पर करीब 12 साल पहले तीन देशों जर्मनी, इटली और दुबई के दौरे पर गए गए तत्कालीन बागवानी मंत्री सिंघी राम को एचपीएमसी के अधिकारियों ने अलग-अलग रिकवरी नोटिस दिए थे। 29 जुलाई 2015 को एचपीएमसी केे तत्कालीन एमडी जेसी शर्मा की ओर से सिंघी राम को 76,990 रुपये और 26 अप्रैल 2018 को एचपीएमसी के जीएम सुरेंद्र माल्टू ने 3,64,965 रुपये रिकवर करने का रिकवरी नोटिस दिया था। 
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