हिमाचल: 300 पदों को भरने की मंजूरी, कई स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 300 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने व अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। 17 फरवरी से प्री प्राइमरी (नर्सरी-केजी) से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। मार्च 2020 के बाद नर्सरी-केजी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पहली बार पहुंचेंगे। 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर ही खत्म होगी। 

कैबिनेट ने प्रदेश अग्निशमन सेवा में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप अग्निशमन अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने की स्वीकृति दी। बैठक में कांगड़ा जिले के धीरा, चंबा के भटियात और मंडी के रिवालसर में तीन नए उप अग्नि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। शिमला के चिड़गांव, हमीरपुर के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में तीन नई फायर पोस्ट खोलने को मंजूरी दी। प्रत्येक नव सृजित उप अग्नि केंद्र के लिए उप अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमैन के दो पद, फायरमैन के 14, चालक और पंप ऑपरेटर के छह पद भरने का निर्णय लिया है। प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमैन का एक पद, फायरमैन के 12 पद और चालक और पंप ऑपरेटर के चार पदों का सृजन होग

प्रत्येक उप अग्निशमन केंद्रों के लिए एक टाइप, बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउजर और एक कार्बन डाईऑक्साइड वाहन और प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप, बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए हैं। जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल को खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी है। 

जयराम मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित पेंशन की सौगात दे दी है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। इसी तिथि से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। एक फरवरी 2022 से इनके खातों में बढ़ी हुई पेंशन आएगी। पेंशनरों को 1,500 से 25,000 रुपये तक का मासिक  फायदा होगा। पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31 फीसदी महंगाई राहत (डीआर) देने का निर्णय भी लिया गया है। यानी यह कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते (डीए) के बराबर होगी।  कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी ग्रेच्युटी ज्यादा बनती है, उन्हें इसका एरियर मिलेगा। ऐसे करीब 43,000 पेंशनर हैं। ग्रेच्युटी से 10 लाख की कैप हटने का लाभ न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) कर्मचारियों को भी मिलेगा। एनपीएस कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिस पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 80 वर्ष से ज्यादा आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने किन्नौर जिले में जलशक्ति मंडल रिकांगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उप मंडल और कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया। इन कार्यालयों के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति दी गई। जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराईं में जल शक्ति मंडल और बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जलशक्ति उपमंडल खोलने का निर्णय लिया। इस मंडल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी। बैठक में जल शक्ति मंडल नंबर दो कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानांतरित किया जाएगा।

कांगड़ा जिले की तहसील नूरपुर के सदवां में उप तहसील खोलने को भी अनुमति दी गई। साथ ही कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील के सदन में उप तहसील खोलने की भी अनुमति दी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में त्वरित देखभाल मरीजों को निशुल्क परिवहन सेवा देने के लिए राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के तहत 50 अतिरिक्त एंबुलेंस खरीदने और संचालन को मंजूरी प्रदान की। सरकार के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी। वर्तमान स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 150 से ज्यादा एंबुलेंस हैं।

इसके साथ ही कैबिनेट ने जिला लाहौल- स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जिला मंडी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इस केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला लाहौल- स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और किमो में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच नई केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा' के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी। यह योजना कृषक समुदाय को बड़े पैमाने पर मदद करेगी।  इसके तहत फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति जैसे ई-मार्केट प्लेटफॉर्म, गोदामों, साइलो, पैक हाउस, कोल्ड चेन आदि के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। 

कैबिनेट ने बिलासपुर के घंडालवी में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी अनुमति दी। जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया। कुल्लू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा मंडी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चंबी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान एक को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने की स्वीकृति दी। बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकनाथ में विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने व प्राध्यापकों के तीन पदों को अनुबंध आधार पर भरने  की स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय एक अप्रैल 2022 से मंडी में काम करना शुरू करेगा। कैबिनेट की बैठक में मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियम अधिनियम 2022 को एक अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। राज्य विश्वविद्यालय मंडी से प्रदेश के पांच से छह जिलों के कॉलेजों की संबद्धता होगी। नवंबर 2021 में प्रदेश सरकार ने क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को राज्य विवि बनाने का फैसला लिया था। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के जीतपुर बहेड़ी में आईजी इथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति दी।