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नोटबंदी से राहत देने के लिए कांग्रेस का नया फॉर्मूला, रखी ये 10 मांगें

Fri, 30 Dec 2016 04:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रही कांग्रेस ने अब इससे राहत देने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। पार्टी ने 10 ऐसी मांगें रखी हैं जो जनता को राहत दे सकती है। इसके लिए कांग्रेस 9 जनवरी को देशव्यापी प्रदर्शन भी करने वाली है। आइए जानते हैं क्या हैं ये 10 मांगें-
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1. शिमला पहुंचीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि नोटबंदी के 50 दिनों में 115 से अधिक निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन परिवारों से माफी मांग कर उन्हें मुआवजा देना चाहिए।
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2. मोदी सरकार और आरबीआई ने 50 दिनों में 136 बार नियमों में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता भी संदेह के दायरे में है। शोभा ओझा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार से मांग करती है कि बैंक से पैसा निकालने की पाबंदी हटाई जाए।

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3. आठ नवंबर से पैसा निकालने की तारीख तक सभी बैंक खाताधारकों को 18 प्रतिशत ब्याज दर दी जाए। साथ ही कैशलेस लेनदेन पर कमीशन बंद किया जाए। 4. भोजन के अधिकार के तहत किए जाने वाले राशन की कीमत को एक साल के लिए आधी की जाए।
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5. किसानों को रबी की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20 फीसदी बोनस दिया जाए। 6.कांग्रेस पार्टी की मांग है कि कम से कम बीपीएल परिवार की एक महिला के खाते में 25000 रुपये जमा करवाए जाए।
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7. साल के लिए मनरेगा मजदूरों के काम के दिन और दिहाड़ी दोगुनी की जाए। 8. इसके साथ एक विशेष अभियान के तहत नोट बंदी से बेरोजगार हुए मजदूरों को 8 नवंबर 2016 से बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
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9. ये भी मांग की गई है कि छोटे दुकानदारों और उद्योगों को आयकर और बिक्री कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए। 10. मोदी सरकार की सरपरस्ती में कमीशन पर काले धन को सफेद बनाने और नए नोटों में बदलने के लिए एक काला बाजार फल-फूल रहा है। इसमें शामिल किसी भी भाजपा नेता की भूमिका की जांच नहीं की गई है। इसकी जांच हो।
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ओझा ने कहा कि नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इस फैसले से गरीबों, किसानों, मजदूरों, दुकानदारों मध्य वर्ग और छोटे कारोबारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। इस फैसले के खिलाफ नौ जनवरी को महिला कांग्रेस देशभर में व्यापक प्रदर्शन करेगी। देश भर में जिला स्तर पर थाली और बेलन लेकर मोदी सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध किया जाएगा।
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