हिमाचल में 6000 पदों पर भर्ती, किसानों को भी कई तोहफे

हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 6 हजार पद भरने, किसानों को जमीन देने समेत स्कूल में नए विषय पढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं सरकार ने क्या बडे़ फैसले लिए हैं...

6000 पदों को भरने की हरी झंडी-हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को बैकलॉग की बंपर भर्ती को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने कई विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को भरने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। इनके लिए जल्द ही नए सिरे से आवेदन लिए जा सकते हैं।

89 पदों को भरने की मंजूरी-प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक अभिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 19 अतिरिक्त पद सृजित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का फैसला लिया गया है। बागवानी विभाग में लिपिकों के 48 पद, जिनमें से 37 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से जबकि 11 पद लिमिटेड डायरेक्ट भर्ती (एलडीआर) से भरे जाएंगे।

इन विभागों में भी भरे जाएंगे पद-शहरी विकास विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 3, महिला एवं बाल विकास निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) 3 पद, आयुर्वेद विभाग में आमची चिकित्सा अधिकारियों के 3 और यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2 रिक्त पद अनुबंध आधार पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 5 रिक्त पद अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा, आधिकारिक भाषा एवं अंग्रेजी शाखा के लिए विधि विभाग में संयुक्त विधि रिमेंबरांसर एवं संयुक्त सचिव (विधि) का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

निर्विरोध चुनाव पर बढ़ाई राशि- पंचायतों में निर्विरोध चुनाव पर भी प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये, पंचायत समितियों को 10 लाख रुपये और जिला परिषदों को 15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। 83 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स विषय पढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।

भूमिहीनों को मिलेगी जमीन-हिमाचल में अब भूमिहीनों को भवन निर्माण के लिए सड़क के साथ भी जमीन दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के भूमिहीनों को सड़क के साथ भी जमीन देने का फैसला लिया है। डीसी की अध्यक्षता में गुण और दोष के आधार पर भूमिहीनों को यह जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

अब तक थी ये व्यवस्‍था-हिमाचल में अभी सड़क से 100 मीटर की दूरी पर भूमिहीनों को जमीनें नहीं दी जा रही हैं। चूंकि सरकार के पास शहर से दूर जमीन उपलब्ध थी। जैसे जैसे जमीन का आवंटन किया गया, यह जमीन खत्म हो गई है। जहां जमीन बची है वहां फारेस्ट क्लीयरेंस आड़े आ रही है। ऐसे में यह जमीन भूमिहीनों को नहीं दी सकती।

बैंकों से आसानी से छुड़ा सकेंगे जमीन-हिमाचल सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए रेहन पर रखी अथवा नीलाम भूमि को वापस अपने नाम करने के लिए एकमुश्त बंदोबस्त के तहत बैंक को देय पूरी राशि के भुगतान करने के बाद पूरे स्टांप और पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश में किसानों को अपनी बेची हुई अथवा रेहन रखी भूमि बगैर स्टांप अथवा पंजीकरण शुल्क जमा किए बिना वापस मिल सकेगी।

इसलिए लिया गया फैसला-मंत्रिमंडल का यह निर्णय उन प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिनकी भूमि अथवा भूमि स्वामित्व बैंकों के नाम स्थानातंरित है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व विभाग की ओर से ऐसे किसानों पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क जमा करवाने का दबाव था, लेकिन कुछ गरीब किसान इसे चुकाने में असमर्थ थे।

डाक्टरों की बैच आधार भर्ती पर रोक-हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैच आधार पर डाक्टरों की भर्ती पर रोक लगा दी है। यह सीधी भर्ती दंत और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों दोनों ही श्रेणियों की होगी। मंत्रिमंडल ने बैच और सीधी भर्ती के 50:50 के अनुपात को बदलने का फैसला लिया है। अब इन दोनों ही श्रेणियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ये पद सौ फीसदी कमीशन से ही भरे जाएंगे। ये सारी भर्तियां प्रथम श्रेणी पदों के लिए होंगी।

अनुबंध प्रवक्ताओं को मिलेगा 1996 पूर्व की भांति वेतन-मंत्रिमंडल ने प्रदेश के महाविद्यालयों में अनुबंध अथवा टेन्योर आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं यानी वर्तमान में सहायक प्रोफेसर के वेतनमान को वर्ष 1996 से पूर्व की भांति संशोधित करने का निर्णय लिया है।

ये भी दीं मंजूरी-शिमला में चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस, चंबा जिला के बनीखेत और कुल्लू जिला के सोझा में लोक निर्माण विभाग के रेस्टहाउस के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए संशोधित प्रारंभिक लागत और कुल्लू के ढालपुर में नए लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के निर्माण को मंजूरी दी है। कांगड़ा के स्वामी विवेकानंद कॉलेज शिवनगर को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। शिमला आईटीआई जलोग में मोटर मैकेनिक व्हीकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल के ट्रेड शुरू करने का फैसला लिया गया है। कुल्लू में महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा।

केंद्रीय तिब्बती स्कूल, छोटा शिमला की अचल परिसंपत्तियों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और धर्मशाला के शिक्षा विभाग के तहत संबोटा तिब्बती स्कूल सोसायटी के नाम स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र को भी स्वीकृति प्रदान की। मंडी के पंडोह में सेना के ट्रांजिट कैंप की स्थापना के लिए भूमि के स्थायी स्वामित्व को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। कांगड़ा के डाडासीबा राजकीय महाविद्यालय का नाम बाबा कांशी राम राजकीय डिग्री महाविद्यालय डाडासीबा रखने का निर्णय लिया है।

विस्थापितों की समस्याएं सुनने को बनेगी कमेटी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन: स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राज्य अनुश्रवण समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। राजस्व वित्तायुक्त की अध्यक्षता में गठित होने वाली इस समिति में 11 सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा।

निर्माण के लिए नौ प्रतिशत शुल्क-मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण कलक्टर और विशेष अधिग्रहण इकाई के भूमि अधिग्रहणों के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गों, रेलवे, रक्षा परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए नौ प्रतिशत प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।
जल विद्युत परियोजना रद्द, दो बहाल--मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले में 2.50 मेगावाट क्षमता वाली पखनोज जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया है। सिरमौर जिले में 0.80 मेगावाट कंडा जलविद्युत परियोजना और कुल्लू जिला में 4.80 मेगावाट क्षमता की आनी-चार परियोजनाओं को बहाल करने का भी फैसला लिया है।