हिमाचल कैबिनेट ने 200 से ज्यादा पदों को भरने की दी मंजूरी, जानिए बड़े फैसले

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित की गई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल सरकार ने कुल्लू के दलाश पॉलीटेक्निक कॉलेज पर 17 महीनों बाद यू टर्न ले लिया है। मार्च 2018 की कैबिनेट में रद्द किए गए कॉलेज को दोबारा खोलने का फैसला लिया। कॉलेज के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 97 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई।

वीरभद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2016 को दलाश में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। सितंबर 2017 में कॉलेज खोलने की अधिसूचना जारी की। सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के फैसले की जांच करते हुए दलाश के लिए अधिूसचित कॉलेज में कई अनियमितताएं पाई थीं। इसके चलते मार्च 2018 की कैबिनेट में इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। अब प्रदेश सरकार ने अनियमितताओं को दूर करते हुए दोबारा से कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। 

उधर, मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का फैसला भी लिया गया। इसमें भरमौर, पांगी तथा लाहौल जनजातीय क्षेत्रों में नए खोले गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 50 शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुंतर को तेगुबहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विलय कर 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पद भरने का फैसला लिया गया। 

आईजीएमसी शिमला के पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी तथा रेडियोलॉजी विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने, स्वास्थ्य विभाग में कार्यक्रम अधिकारियों के 27 और चिकित्सा अधिकारियों के दो पद, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर के लिए रामपुर तथा सिरमौर के लिए नाहन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर आशु टंककों के चार पद, दैनिक आधार पर सेवादार के चार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

जिला मंडी के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल नेरचैक के परिसर में बागी उपमंडल के तहत विभिन्न श्रेणियों के पद सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में नगर एवं ग्राम योजना विभाग में अनुबंध आधार पर योजना अधिकारी के दो रिक्त पदों को भी भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके मुख्य सचिव बीके अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। बीके अग्रवाल को भारत सरकार में सचिव लोकपाल नियुक्त किया गया है। संभवत सोमवार को बीके अग्रवाल पदभार मुक्त होंगे।

ऊना के बंगाणा में खुलेगा उप रोजगार कार्यालय
मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के बंगाणा में युवाओं की सुविधा के लिए उप रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय भी लिया। इसके संचालन के लिए चार पदों को सृजित कर भरा जाएगा।