हिमाचल कैबिनेट ने इतने पदों को भरने की दी मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत, जानिए 15 बड़े फैसले

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। धर्मशाला में प्रस्तावित मेगा इन्वेस्टर मीट से पहले मंत्रिमंडल ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

 इसके अनुसार नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी। अविकसित पर्यटन स्थलों के लिए सरकार पानी और सड़क सुविधा मुहैया करेगी। शिमला, मनाली जैसे शहरों से भीड़ कम करने के लिए नए पर्यटन क्षेत्र विकसित होंगे। 

कैबिनेट बैठक में मंजूर नई पर्यटन नीति में ईको, जैविक कृषि, स्नो, झील, साहसिक , धार्मिक, सांस्कृतिक एवं धरोहर, स्वास्थ्य एवं वेलनेस और फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। हालांकि, नई पर्यटन नीति में प्रदेश के चाय बागान शामिल नहीं होंगे, क्योंकि चाय बागान लैंड सीलिंग एक्ट 1972 के तहत नियंत्रित हैं।

कैबिनेट ने प्रदेश के लिए केंद्र से स्वीकृत करीब 700 करोड़ के संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना (आईडीपी) के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को परियोजना में शामिल करने को मंजूरी दी। इसके बाद इन पंचायतों के वन क्षेत्रों के साथ लगती कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके इसमें सुधार लाया जा सकेगा। विश्व बैंक से मिले प्रोजेक्ट से इन पंचायतों में पानी के स्रोतों और जल संरक्षण पर काम होगा। इस प्रोजेक्ट में किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले शामिल नहीं हैं।

कैबिनेट ने नॉन री-साइकिल-प्लास्टिक वेस्ट और कई तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की दोबारा खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी मंजूरी दी। इसके तहत 75 रुपये प्रति किलो की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। ये दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किए हैं।

हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले 9700 मेधावियों को लैपटॉप मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने लैपटॉप खरीद को जारी टेंडर प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। सरकार ने इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन को 9700 लैपटॉप की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत चयनित दो कंपनियों को सप्लाई आर्डर जारी करने को हरी झंडी दी है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग का टेंडर रद्द करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। संभावित है कि अक्तूबर के अंत तक लैपटॉप आवंटन शुरू हो जाएगा।

कैबिनेट ने द्वितीय विश्व युद्ध सेनानियों को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता को 1 सितंबर, 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने व उनकी विधवाओं को दी जा रही सहायता को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश में बेटियों व पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना को लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि प्रदेश में लोगों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं से भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके।

कैबिनेट ने प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इस क्षेत्र में निगरानी की कड़ी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा विनियम विभाग में दवा नियंत्रकों के 17 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यमुना शरद महोत्सव को लंबे समय से राज्य स्तरीय मेला घोषित करने की मांग की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने लोगों की इस मांग को मान लिया है। 

मंत्रिमंडल ने हिमाचल लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से 22 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वन सेवाओं के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला सोहाल तथा सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला खडक को आवश्यक पदों के सृजन सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुन्नी, जिला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग तथा भनेर, पांवटा साहिब के गोरखुवाला, शिलाई क्षेत्र के टिंबी, जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के दधोल तथा बरोटा में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी तथा गलैन में आवश्यक पदों के सृजन सहित इनमें कॉमर्स कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 26 दैनिक भोगी के नेपाली मूल के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट प्रदान करके इनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।    

12 कैदियों की सजा माफी पर कैबिनेट की मुहर
 मंत्रिमंडल में विभिन्न तरह के अपराधों की सजा काट रहे 12 कैदियों की सजा माफ करने पर निर्णय लिया गया। इनमें तीन कैदियों को दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर छोड़ना शामिल है। हाल ही में सजा रिव्यू बोर्ड की बैठक में 15 कैदियों की सजा माफी पर चर्चा की गई। उसके बाद सिर्फ नौ कैदियों की सजा माफी पर फैसला लिया गया। इसके अलावा गांधी जयंती पर कैदियों को छोड़ने के लिए बने मानकों पर सिर्फ तीन कैदी ही खरे उतरे, जिसके बाद उन्हें भी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले जेल विभाग ने सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 16 कैदियों को पंद्रह अगस्त के अवसर पर सजा माफी का एलान किया था।

प्रदेश सरकार ने लंबे समय से शिक्षक संगठनों की ओर से स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद भरने की मांग को पूरा कर दिया है। मंत्रिमंडल ने 2749 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में वरिष्ठ प्रवक्ताओं को उपप्रधानाचार्य का पद देने का फैसला लिया है। कुछ साल पूर्व सरकार ने उपप्रधानाचार्य की नियुक्ति करना बंद कर दी थी। बीते एक साल के दौरान कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उप प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां करने की मांग की थी।

सदस्यों के भर्ती नियम पर नहीं हुआ फैसला
 प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने पेश किया। इस पर मंत्रिमंडल निर्णय नहीं ले सका। सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट ने एक सदस्य की नियुक्ति पर उठे सवाल के बाद सरकार को नियम बनाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है।