PICS: इस शानदार धौलपुर पैलेस पर है विवाद, देखिए क्या है खास

राजस्थान के जिस धौलपुर पैलेस को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान मचा है उसकी खूबसूरती वाकई में बेमिसाल है। आइए आप भी देखिए धौलपुर पैलेस में ऐसा क्या है जिसके लिए दोनों दल भिड़ रहे हैं।

धौलपुर महल राजस्‍थान के जिले धौलपुर अर्थात धवलपुर में है। माना जाता है धौलपुर को राजा धौलन देव तोमर ने सातवीं शताब्दी के आसपास बसाया था। वर्तमान में इसके राजा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह हैं। वसुंधरा राजे को धौलपुर की महारानी भी कहा जाा है।

वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को धौलपुर पैलेस या धौलपुर हाउस पर कब्जा अपने पिता हेमंत सिंह के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला था।

29 मई 2007 में पिता और बेटे के बीच आपसी विवाद सुलझने के बाद धौलपुर का धौलपुर पैलेस उर्फ सिटी पैलेस का कानूनी हक दुष्यंत सिंह को दे दिया गया था।

विवाद का निस्तारण होने के बाद धौलपुर पैलेस में एक 7 स्टार होटल शुरू कर दिया गया। इस शाही महल में शानदार होटल के बाद दुष्यंत की कंपनी ने इसका कामकाज देखना शुरू कर दिया।

धौलपुर पैलेस की खूबसूरती ऐसी है कि देश दुनिया के शानदार होटल भी इसकी राजशाही ठाठबाट के आगे फीके पड़ जाते हैं।

यहां आने वालों को राजस्‍थान की राजशाही का एहसास कराने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इसका खर्चा इतना है कि हर किसी के लिए यहां ठहरना आसान नहीं है।

हालांकि इस महल को लेकर विवाद भी है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि 10 अप्रैल 1954 को इस महल को सरकार को दे दिया गया था, लेकिन वसुंधरा इस पर अपना हक जताती रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। वहीं वसुंधरा का परिवार इसे अपनी संपति बताता रहा है।

धौलपुर में धौलपुर महल के अलावा भी वसुंधरा राजे और उनके बेटे के नाम काफी संपति है। इसको लेकर वसुंधरा और उनके पति के बीच लंबा विवाद चला।

यह है धौलपुर का मुचकुंड। धौलपुर महल से लगते मुचकुंड का मालिकाना हक भी दुष्यंत सिंह के पास ही बताया जाता है।

हालांकि दुष्यंत और उनके पिता हेमं‌त सिंह के बीच समझौते के अनुसार धौलपुर की अधिकतर संपति पर दुष्यंत सिंह को मालिकाना हक मिलेगा, जबकि दिल्‍ली और शिमला की संपति हेमंत सिंह के नाम रहेंगी।

दिल्‍ली में संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर जिस बिल्डिंग में चल रहा है उसे भी धौलपुर हाउस कहा जाता है।

बताते हैं कि इसका मालिकाना हक भी धौलपुर के राजा हेमंत सिंह के पास था, जिसे समझौते के अनुसार भारत सरकार के नाम कर दिया गया।