खजुराहो कैबिनेट: बुंदेलखंड को बड़ा विकास पैकेज, नौरादेही में तीसरा चीता आवास, सागर-दमोह फोरलेन को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास का नया इंजन बनाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सागर जिले में ‘मसवासी ग्रंट’ औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण होगा। इसमें 24,240 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। इससे 29,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि 1 प्रति वर्गमीटर की दर से उपलब्ध होगी। मसवासी ग्रंट पैकेज से बुंदेलखंड को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है। 

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वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति 2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा।

सागर-दमोह के बीच फोर लेन सड़क को मंजूरी
सागर-दमोह के बीच 76.68 किमी लंबे चार लेन मार्ग के निर्माण को 2059 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। यह मार्ग पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और उद्योगों को तेजी से इस परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार लागत का 40% हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रूपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, 1 ROB, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा।

तीन मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित पद मंजूर
दमोह, छतरपुर और बुधनी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।  इसके साथ ही 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन की मंजूरी दी गई है। इनमें कई अस्पतालों को 30 से 100 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।

चीतों का नया घर बनेगा नौरादेही 
कैबिनेट ने सागर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 31 चीते हैं। इसमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 28 और गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में 2 तीन चीते हैं।  2026 में बोत्सवाना से 8 और चीतों के आने की संभावना है।  वहीं, दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे 17 गांवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

युवाओं को जापान और जर्मनी में मिलेगा रोजगार
कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभागीय योजनान्तर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार को हरी झंडी
राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 397.54 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली। कार्ययोजना की वित्तीय लागत में 75% केंद्रांश राशि 297 करोड़ 15 लाख रुपये और 25% राज्यांश राशि 100 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये होगा।