मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत 4525 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। साथ ही सरकार ने किसानों को राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के फैसले को दोहराया। निर्णय के अनुसार, खरीदे गए गेहूं में से जो अतिरिक्त (सरप्लस) मात्रा केंद्र सरकार स्वीकार नहीं करेगी, उसका निस्तारण मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा खुली निविदा के जरिए किया जाएगा। इस पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों को बोनस का भुगतान बजट प्रावधान के माध्यम से किया जाएगा।
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उज्जैन में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
कैबिनेट ने उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी (इंद्रा नगर) चौराहा से इंदौर गेट तक 4-लेन और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब 5.32 किमी लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 945 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। इस सड़क के तैयार होने से सिंहस्थ में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के साथ श्रद्धालुओं के आवागमन में अधिक सुविधा होगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम (2026–2028) और जनभागीदारी योजना (2026–2031) की निरंतरता के लिए राशि स्वीकृत की है। वहीं, पुल और सड़क निर्माण के लिए एनडीबी फंडिंग योजना को आगे बढ़ाया गया। रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6 के लिए 1543 करोड़ रुपये, रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-7 के लिए 1476 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
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