PICs: बजट के बाद 'पीएम मोदी के अंदाज' में दिखे मुख्यमंत्री योगी

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। जिसमें युवाओं और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले अंदाज में दिखे।

भले ही योगी के हाथ में पेंसिल हो लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल पीएम मोदी वाला ही था। एक फरवरी को आम बजट पेश करने के बाद पीएम मोदी ने जब देश को सम्बोधित किया तो वो हाथ में एक पेन लिए हुए थे साथ में उन्होंने एक पैड भी ले रखा था। ठीक ऐसे ही योगी भी इसी अंदाज में मीडिया से रूबरू हुए।

एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करने के बाद सम्बोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया है। ( मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल।)

बजट भाषण के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व सड़क निर्माण के लिए ये घोषणाएं की गईं-

शिक्षा के लिए घोषणाएं
- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपये की घोषणा।

स्वास्थ्य के लिए घोषणाएं-
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया गया है।
- पहली बार सीएचसी पर 595 डेंटल सर्जन के पद सृजित
- पीपीपी मोड पर नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किए जाने का निर्णय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

पर्यटन के लिए घोषणाएं-
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये।
- ब्रज परिक्षेत्र में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है और वहां पर  अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा।
- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद के निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था।

- प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए 11 हजार 343 करोड़ रुपये बजट की घोषणा।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 550 करोड़ रुपये।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 650 करोड़ रुपये।
- मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए 3 हजार 324 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

अल्पसंख्यकों के लिए
- प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिए 2 हजार 757 करोड़ रुपये की घोषणाएं।