उत्तर प्रदेश सरकार के आखिरी बजट में घातक बीमारियों से बचाव, इलाज और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर रहा। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के मद में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है।
विधानसभा चुनाव की दहलीज पर बैठे राज्यों में फ्री कोरोना वैक्सीन के दावों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने आखिरी बजट में इस मद में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा अभी तक फाइलों में घूम रहे पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की सुविधा के लिए 1073 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस बजट से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सुविधाओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगाा।