शिक्षामित्रों ने दी शासन को चेतावनी, आज से दिल्ली में डालेंगे डेरा

मानदेय बढ़ाने और टीईटी से छूट की मांग को लेकर शिक्षामित्र सोमवार से नई दिल्ली में डेरा डालेंगे। समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र संयुक्त मोर्चा ने मांगें पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन करने की घोषणा की है।मोर्चा ने दावा किया है कि सोमवार से नई दिल्ली में जंतर मंतर पर 1.50 लाख से ज्यादा शिक्षामित्र धरना देंगे।

मोर्चा ने राज्य सरकार से शिक्षामित्रों का मानदेय 24 हजार रुपये महीने करने और शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की 10 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 में संशोधन कराकर शिक्षामित्रों को शामिल कराने की मांग की है।

मोर्चा के नेता जितेंद्र शाही ने बताया कि 11 सितंबर से नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों की मांग पर कार्रवाई नहीं की तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। 

मोर्चा के नेता दीनानाथ दीक्षित ने बताया कि सोमवार से प्रदेश में भी शिक्षामित्रों का आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षामित्र स्कूलों का बहिष्कार कर बीएसए और जिलाधिकारी दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे। दीक्षित ने कहा कि जंतर मंतर पर डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र धरना देंगे।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने एनसीटीई की अधिसूचना में परिवर्तन कर शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिलाने में असमर्थता जाहिर की है। उन्होंने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर भर्ती में सेवा नियम और शर्तों में छूट देने के मामले में राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी है।

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत अधिकृत प्राधिकारी के तौर पर कार्य रही है।

काउंसिल ने 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में शिक्षक के पद पर भर्ती होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ टीईटी को अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर के मानक तय करने और शिक्षकों की गुणवत्ता का बैंचमार्क तय करना लक्ष्य है।