विधानसभा
हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन अध्यादेश 2018, उत्तर प्रदेश नगर निगम अध्यादेश 2018, प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2018, उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन अध्यादेश 2018 और पंचायत और जिला पंचायत संशोधन अध्यादेश 2018 को सदन के पटल पर रखा गया।