योगी सरकार के चौथे बजट में युवाओं के लिए होगा बड़ा एलान, हर महीने 2500 रुपये देने की तैयारी

किसान कर्जमाफी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और बेटी कल्याण के बाद योगी सरकार अब नौजवानों पर मेहरबान हो सकती है। 18 फरवरी को पेश होने जा रहे योगी सरकार के चौथे बजट में युवाओं की नौकरी से लेकर स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर फोकस रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2020-21 के यूपी के बजट में युवाओं से संबंधित कई योजनाओं के एलान की तैयारी है। बजट में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का एलान होगा।

छह महीने से साल भर तक 2,500 रुपये प्रतिमाह नकद और इसके बाद प्लेसमेंट दिलाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल में गोरखपुर में इस स्कीम का एलान कर चुके हैं। इसे बजट में शामिल कर लिया गया है। इस बजट की यह सबसे आकर्षक स्कीम हो सकती है।

5 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है आकार : प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार के बजट से यूपी की हिस्सेदारी कम होने का असर इसमें दिख सकता है।

युवाओं को पास में ही पसंद की पढ़ाई, नौकरी पर जोर
- अलीगढ़, आजमगढ़ व सहारनपुर में राज्य विवि, गोरखपुर में आयुष विवि तथा नोएडा में पुलिस फोरेंसिक विवि और नोएडा में ही राष्ट्रीय कौशल विकास विवि का एलान संभव।
- केंद्र की मदद से 10 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बजट की व्यवस्था तय मानी जा रही है। अटल चिकित्सा विवि को भी रफ्तार मिलेगी।
- श्रमिकों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास हो चुका है। इसके लिए बजट दिया जाएगा।
- तहसील स्तर पर आईटीआई की स्थापना के लिए भी बजट तय माना जा रहा है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं से युवाओं को घर के पास ही अपनी पसंद की शिक्षा, नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभिभावकों का खर्च कम होगा।

कर्नाटक की तर्ज पर प्लेसमेंट हब बनेगा
पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए कर्नाटक की तरह प्लेसमेंट हब बनाने का प्रस्ताव है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवायोजन व तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट दिलाने की व्यवस्था होगी। यहां से जिन्हें नौकरी दिलाई जाएगी, वे काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी एक साल तक ट्रैकिंग की जाएगी।

भर्तियों का करेंगे बंदोबस्त
भर्ती में तेजी लाने के लिए बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है। इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की जा रही है। रिक्त पदों पर भर्ती अभियान की तरह शुरू कराई जाएगी। पुलिस व अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी बजट मिलेगा।

बजट में महिलाओं, विद्यार्थियों  व बुजुर्गों पर बना रहेगा फोकस
योगी सरकार ने पिछले बजट में जिन सेक्टर व लाभार्थी समूह को अपने केंद्र में लिया, उन पर फोकस बना रहेगा। महिलाओं से बलात्कार व बच्चों से जुड़े अपराध के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन, बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाने, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए पेंशन व विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवश्यक बजट देने की तैयारी है।

सामूहिक विवाह योजना भी पूरे धूमधाम से जारी रहेगी। सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। पुलिस फोरेंसिक विश्वविद्यालय के अलावा मंडल स्तर पर फोरेंसिक लैब की स्थापना होगी। पुलिस बल के लिए नई तकनीक, संसाधन व इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के लिए भी बजट मिलेगा। सचिवालय की पुख्ता सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे व आधुनिक  उपकरणों के लिए पैसा मिलेगा।

अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ पर्यटन में धन वर्षा
अयोध्या में श्रीराम की विशालतम मूर्ति की स्थापना से जुड़े क्षेत्र के विकास, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा मथुरा में ब्रज परिक्रमा पथ निर्माण सहित इन धार्मिक शहरों के पर्यटन विकास संबंधी नए कामों का एलान हो सकता है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक पर्यटन स्थल के विकास की योजना भी बजट में जगह पाने जा रही है। कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल भी लिए जा सकते हैं।

किसान कल्याण का काम रहेगा जारी
किसानों व बटाईदारों के लिए सबसे बड़ी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट में बड़ी राशि मिलने की संभावना है। गौ संरक्षण केंद्र के अधूरे काम के लिए बजट मिलेगा। सरयू सहित कई अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बजट मिलेगा। इसे किसानों को फायदा होगा।

जल ही जीवन, ओडीएफ प्लस जैसी योजनाएं भी होंगी खास
बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के सात जिलों के लिए विशेष पाइप जल योजना आएगी तो जल-जीवन व ओडीएफ-प्लस जैसी नई योजनाएं भी बजट का हिस्सा होंगी। इसे अभियान का रूप देकर हर परिवार को जोड़ने की तैयारी है।

एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट व निवेशकों के लिए भरपूर सहायता
एक साथ पांच एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गाजीपुर-बलिया लिंक व गोरखपुर लिंक व गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बजट मिलना तय माना जा रहा है। जेवर अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार, अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट सहित आधा दर्जन नए शहरों में एयरपोर्ट का विकास भी बजट प्रस्तावों में शामिल है। आगरा व कानपुर के साथ मेरठ, वाराणसी व गोरखपुर में रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम आगे बढ़ाने की योजना है। निवेशकों को वित्तीय सुविधाएं देने के लिए बनाई गई नीतियों के लिए भी बजट प्रावधान किया जा रहा है। इससे निवेशकों के प्रोजेक्ट जैसे-जैसे पूरे होंगे, उन्हें वित्तीय सुविधाएं समय से मिलती रहेंगी। निर्यात प्रोत्साहन व ओडीओपी योजना पर फोकस बना रहेगा।