अखिलेश बोले, एक मिनट में मानी चीफ जस्टिस की बात

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि न्यायपालिका के हक में उन्होंने कई और अहम फैसले किए हैं। जब वे सरकार में आए तो लखनऊ में बन रहे हाईकोर्ट भवन की डिजाइन देखी। तय किया कि इसे पत्थरों के पार्क की तरह नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के भवन जैसी भव्यता दिलाएंगे।

इसके लिए आर्किटेक्ट बदल दिया। अब कोई भी इसकी भव्यता देख सकता है। हाईकोर्ट के चीफ  जस्टिस ने कहा कि वे रिकार्ड्स का डिजिटलाइजेशन कराना चाहते हैं। एक मिनट भी नहीं लिया, तत्काल मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर 17 दिवंगत वकीलों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये के चेक दिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस पैसे को बहुत पहले बंट जाना चाहिए। इसमें देरी हुई, मगर अब शुरुआत हो गई है। (चेक मिलने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश के पैर छूती एक महिला।)

इसके लिए ऐसा कार्पस फंड बनाया गया है जिसे कोई भी सरकार खत्म नहीं कर पाएगी। न ही फंड से मिलने वाली 5-5 लाख रुपये की रकम कोई घटा पाएगा, बढ़ा भले दे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अन्य दिवंगत वकीलों के आश्रितों को भी सरकार जल्द आर्थिक सहायता देगी।

कार्यक्रम में आए लोग।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की रही हो या उनकी, वकीलों के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन एक ओर घोषणाओं को पूरा करने और दूसरी ओर विकास पर असर न पड़े, इसका ध्यान रखकर फैसले किए।