वायु प्रदूषण से आखिर कैसे होती है लोगों की मौत? अभी नहीं संभले तो हो जाएगी मुश्किल

साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण देश को 2,60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह जानकारी केंद्र सरकार की संस्था आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन क्या ये आंकड़े आपके लिए कुछ मायने रखते हैं? दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत भारत का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय से लगातार वायु प्रदूषण की चपेट में है। बारिश के महीनों को छोड़ दिया जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में रहने वाले लोग लगभग पूरे साल प्रदूषण की मार झेलते हैं। ये खबर लिखे जाते समय दिल्ली में बेहद बारीक प्रदूषक पीएम 2.5 का सूचकांक 462 था जो कि 50 से भी कम होना चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इसी पीएम 2.5 का स्तर 17 है, न्यूयॉर्क में 38 है, बर्लिन में 20 है, और बीजिंग में 59 है। सरल शब्दों में कहें तो दिल्ली से लेकर लखनऊ (पीएम 2.5 - 440) में रहने वाले लोग इस समय जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो स्वस्थ लोगों को भी बीमार बना सकती है और पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकती है।  

प्रदूषण से हुई मौत...मतलब क्या है?

इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि भारत में साल 2019 में 16.7 लाख लोगों की मौत के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 1990 से 2019 तक 64 फीसदी की कमी आई है, लेकिन इसी बीच हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 115 फीसदी का इजाफा हुआ है। शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में लोगों की मृत्यु, उनकी बीमारियों और उनके प्रदूषित वातावरण में रहने की अवधि का अध्ययन किया है। 

अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक, आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया है कि इस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि वायु प्रदूषण फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के चालीस फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और समय से पहले पैदा होने वाले नवजात बच्चों की मौत के लिए वायु प्रदूषण 60 फीसदी तक जिम्मेदार है। 

यह पहला मौका नहीं है जब किसी रिपोर्ट में ये बताया गया हो कि वायु प्रदूषण हानिकारक और जानलेवा है, लेकिन यह पहली बार है जब सरकार ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान के सटीक आंकड़े जनता के सामने रखे हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अगर कुछ न किया गया तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें, बीमारियां और आर्थिक नुकसान की वजह से भारत का साल 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना टूट सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये रिपोर्ट एक जनआंदोलन को जन्म देगी या दूसरी अन्य रिपोर्ट्स की तरह भुला दी जाएगी? 

कितनी असरदार साबित होगी ये रिपोर्ट?

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंग कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार मानते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के प्रति अवश्य ही सचेत हो जाना चाहिए। वो कहते हैं, 'जब आईसीएमआर की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के खतरे स्पष्ट हो गए हैं तो लोगों को ये मांग जरूर करनी चाहिए कि सरकार उनके लिए बेहतर शहर बनाए। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या लोग ऐसा करेंगे तो मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि यह एक रिपोर्ट है। बहुत सारी अन्य रिपोर्ट्स की तरह कुछ दिन तक इस पर अखबारों में लेख आएंगे, विचार-विमर्श होंगे, कुछ समय के बाद कुछ नई चीज आ जाएगी। कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी और ये रिपोर्ट भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। यहां पर मैं डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल मानता हूं। मैंने हमारे 'डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर मूवमेंट' से जुड़े डॉक्टरों में ये रिपोर्ट शेयर की है और कहा है कि वे इसे बेहद गंभीरता से लें और लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में रोज सचेत कर सकें।' 

वायु प्रदूषण का खतरा कितना संगीन?

भारत में वायु प्रदूषण का खतरा कितना संगीन है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि साल 2019 में जितनी मौतें प्रदूषण की वजह से हुईं, उतनी मौतें सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्या और आतंकवाद जैसे कारणों को मिलाकर भी नहीं हुईं। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में हुई 18 फीसदी मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस स्तर पर आकर भी सरकार और समाज की ओर से सही कदम नहीं उठाए गए तो क्या होगा?

डॉक्टर अरविंद का मानना है कि वायु प्रदूषण आने वाले सालों में एक व्यापक समस्या बनकर उभरने जा रहा है। वो कहते हैं, 'हमारे पास सख्त कदम उठाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर हम जमीनी स्तर पर ही कुछ कदम उठाएं तो एक हद तक समाधान निकल सकता है। हमारे नगर निगमों को अपने काम करने के ढंग में मूलभूत बदलाव करना होगा। जिस तरह सड़कें खोदकर छोड़ दी जाती हैं और धूल का अंबार उठता है, वो पार्टिकुलेट मैटर यानी प्रदूषक को हवा में लाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। समस्या का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि पहले मैं लंग कैंसर 50-60 बरस की उम्र वाले मरीजों में देखता था। 30 साल पहले जब एम्स में मेरे पास 45 साल की उम्र का लंग कैंसर मरीज आ जाए तो डुगडुगी बज जाती थी कि ये क्या हो रहा है, इतनी कम उम्र के व्यक्ति को लंग कैंसर कैसे हो रहा है। अब गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी सबसे युवा लंग कैंसर पेशेंट की उम्र मात्र 28 साल थी।'  

डॉक्टर अरविंद कहते हैं, 'सोचने की बात है कि किसी लड़की को 28 साल की उम्र में लंग कैंसर कैसे हो गया? क्योंकि वो जहां पर पैदा हुई थी, वो एक प्रदूषित जगह थी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के पहले दिन से प्रदूषण झेला। सिगरेट को लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।' 

वायु प्रदूषण के खतरे को इस तरह समझा जा सकता है कि अगर आज दिल्ली में पीएम 2.5 सूचकांक 300 पर है तो दिल्ली में रहने वाले प्रति व्यक्ति ने 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान झेला है। इसमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में जब ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल दिल्ली में गुजार लेंगे तो वे 25-30 साल के स्मोकर हो जाएंगे और उनके टिश्यूज कैंसर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरे देश में ज्यादातर लंग कैंसर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि उनके 50 फीसदी से ज्यादा मरीज नॉन-स्मोकर हैं। इनमें महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर अरविंद बताते हैं, 'युवाओं में लंग कैंसर बढ़ रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगले 10 साल में स्थिति न सुधरी तो भारत में लंग कैंसर का इपिडेमिक (महामारी) आने जा रहा है।' 

डॉक्टर अरविंद समेत देश के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लोगों को वायु प्रदूषण के खतरे के प्रति ज्यादा संजीदा होना चाहिए, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है कि लोग वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं हैं? क्योंकि बीते कुछ सालों में एयर प्यूरीफायर की मांग जिस तेजी से बढ़ी है, वो लोगों में इस खतरे के प्रति संजीदगी को दिखाती है। मगर प्यूरीफायर की बात करते ही एक नया सवाल खड़ा होता है कि क्या इस समस्या का हल निजी स्तर पर निकाला जा सकता है? 

क्या एयर प्यूरीफायर एक समाधान है?

इस समय बाजार में 3,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का एयर प्यूरीफायर मौजूद है, लेकिन एम्स के पल्म्नोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन मानते हैं कि ये समस्या का हल नहीं है। वो कहते हैं, 'अगर लोग वायु प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो इसके खिलाफ ही कदम उठाने चाहिए।' 

वहीं, डॉक्टर अरविंद मानते हैं कि वायु प्रदूषण एक जन समस्या है और उसका हल निजी स्तर पर नहीं तलाशना चाहिए। वो कहते हैं, 'वायु प्रदूषण का समाधान एयर प्यूरीफायर में तलाशना वैसा ही है, जैसा लोगों ने बिजली की कमी पूरी करने के लिए इनवर्टर का इस्तेमाल किया था। पर्याप्त बिजली देना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार को ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और लोगों ने इस समस्या का हल अपने स्तर पर निकाला। उन्होंने घरों में जेनरेटर और इनवर्टर रखना शुरू कर दिए।' 

डॉक्टर अरविंद कहते हैं, 'समस्या का सही समाधान ये रहता कि ज्यादा पावर प्लांट लगाकर सभी को बिजली दी जाती, क्योंकि लोगों ने इस पर बेतहाशा धन खर्च किया। अगर उसे पावर हाउस पर लगा दिया जाता तो संभवत: लोगों को कम दाम पर अच्छी बिजली मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता की यही अप्रोच पानी के मामले में भी देखने को मिली। सरकार को साफ पानी देना था, सरकार नहीं दे पाई। ऐसे में शहर की जल आपूर्ति को साफ करने की बजाय लोगों ने वाटर प्यूरीफायर खरीदने शुरू कर दिए। बोतल बंद पानी पीना शुरू कर दिया।' 

ये दो ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने एक जन समस्या का हल निजी स्तर पर निकाला और समाधान निकला भी, लेकिन इन दोनों जन समस्याओं का हल चुनाव आधारित था। इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है तो आप साफ पानी के लिए एक घंटे तक भी इंतजार कर सकते हैं। ऐसा करने से आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन हवा के मामले में ऐसा नहीं है। हम तीन मिनट से ज्यादा सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे में इस समस्या का हल निजी स्तर पर नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर जब इस समस्या का हल निजी स्तर पर नहीं निकल सकता है तो आम लोग क्या कर सकते हैं? 

आम लोग आखिर क्या कर सकते हैं?

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट से जुड़ीं पर्यावरण विशेषज्ञ अनुमिता रॉय चौधरी मानती हैं कि लोगों को जितना जागरुक इस खतरे के प्रति होना चाहिए, उतना ही जागरुक इसके समाधान के लिए होना चाहिए। वो कहती हैं, 'लोगों में जागरुकता खतरे के साथ-साथ इसके समाधान को लेकर भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमें जो कदम उठाने हैं, वो काफी सख्त होंगे। अगर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हम इन कड़े कदमों के प्रति समर्थन नहीं जुटा पाएंगे तो इस समस्या का हल जानते हुए भी उसे अमल में लाना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि हम दिल्ली में प्रदूषण के बारे में बात करते हैं और जब सरकार की ओर से कहा गया कि वो निजी गाड़ियों पर रोक लगाना चाहती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहती है तो मध्यम वर्ग सरकार के खिलाफ चला गया।' 

इसके साथ ही आजकल मल्टी-सेक्टर क्लीन एयर एक्शन प्लान की बात हो रही है। सरकार की ओर से नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत वाहनों, उद्योग, पावर प्लांट और भवन निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के साथ-साथ कचरा जलाने तक के लिए नियम बनाए गए हैं। अनुमिता कहती हैं, 'इस एक्शन प्लान को लागू किए जाने में कमी दिखाई पड़ती है। ऐसे में लोगों को कड़े कदमों के लिए भी जागरूक और तैयार होना होगा।'  

क्या भारतीय कानून प्रदूषण से बचा सकता है?

इस सवाल के साथ ही प्रदूषण पर जारी बहस धरातल पर उतर आती है, क्योंकि अगर कोई शख्स आपको शारीरिक या मानसिक स्तर पर नुकसान पहुंचाता है, तो भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन क्या प्रदूषण के मामले में ऐसा करना संभव है? क्या प्रदूषण के मामले में आप किसी शख्स, संस्था या सरकार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दाखिल करा सकते हैं?

पिछले एक दशक से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में पर्यावरण से जुड़े कानूनी मसले देखने वाले वकील विक्रांत तोंगड़ मानते हैं कि वायु प्रदूषण के मामले में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं, 'डॉक्टर कहते हैं कि वायु प्रदूषण खतरनाक है लेकिन उसको हुए नुकसान की वजह दर्ज किए जाते वक्त किसी बीमारी का नाम लिखा जाता है, वायु प्रदूषण का नाम नहीं लिखा जाता है। अभी ब्रिटेन में सात साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आखिरकार एक बच्ची की मौत के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन भारत में ऐसे मामले दिखाई नहीं देते हैं।' 

भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए साल 1981 में एक एयर एक्ट लागू किया गया था, लेकिन ये कानून कितना मजबूत है, ये इस बात से तय होता है कि पिछले 40 साल में इस कानून के तहत दर्ज किए गए मुकदमों की संख्या न के बराबर है, जबकि पिछले 40 बरसों में भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वायु प्रदूषण को लेकर न्यायिक स्तर पर शिकायत समाधान प्रक्रिया आसान और त्वरित नहीं है, सरकारी अमले में एक उदासीनता है तो आम लोगों के पास क्या विकल्प शेष हैं। 

अनुमिता रॉय चौधरी मानती हैं कि जब तक वायु प्रदूषण के मुद्दे को चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ा जाता है तब तक सरकारी तबके से सक्रियता की उम्मीद करना बेमानी सा है। वो कहती हैं, 'मतदाताओं को ये समझना पड़ेगा कि साफ हवा मिलना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है। और ये चुनावी मुद्दा तभी बनेगा जब सरकार और राजनीतिक दल ये समझेंगे कि लोगों के लिए ये मुद्दा अहम है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में कई स्तर पर प्रगतिशील नीतियां और एक्शन प्लान बने हैं लेकिन उनके सख्त अमलीकरण के लिए जरूरी है कि स्वच्छ वायु एक राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो, क्योंकि ऐसा होने पर सरकारें जब सही और सख्त कदम उठाएंगी तो उन्हें पहले से पता होगा कि इन कदमों को उठाते हुए जनता का समर्थन मिलेगा।'