सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही देश भर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस आदेश के बाद वसुंधरा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। क्योंकि इस माह के अंत में राजस्थान में तीन महत्वपूर्ण उपचुनाव होने है। जिसमें दो लोकसभा व एक विधानसभा की सीट सम्मलित है। इन तीनों ही सीटों पर राजपूत मतदाता भाजपा उम्मीदवारों की जीत में बाधा बन सकते है।
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यहां सबसे ज्यादा असर
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फाइल फोटो।
राजस्थान में अलवर, अजमेर लोकसभा व मांडलगढ़ विधानसभा के लिए 29 जनवरी को मतदान होना है। इसमें राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक अजमेर लोकसभा में है। यहां करीब 2 लाख 30 हजार राजपूत समुदाय के मतदाता है। वहीं अलवर में करीब 80 हजार जबकि मांडगलगढ़ में करीब 20 हजार राजपूत मतदाता है। राजपूत मतदाता बीते कई माह से राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते आए है।
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ऐलान के बाद बढ़ी मुश्किल
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फाइल फोटो।
करणी सेना सहित कई राजपूत संगठन उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के विरोध का ऐलान कर चुके है। बीती 14 जनवरी को जयपुर के राजपूत सभा भवन में इन संगठनों ने यह ऐलान किया। वहीं दूसरी और कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह पद्मावत के मुद्दे पर राजपूतों को भाजपा के विरुद्ध लामबंद करने में जुटे है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस को आवश्यक रुप से फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने दिया था आश्वासन
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वसुंधरा राजे
दरअसल उपचुनाव को देखते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में राजपूत समाज को पद्मावत के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया था। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अब सरकार के करणी सेना और आंदोलन करने वाले नेताओं से सख्ती से निपटने के आदेश के बाद राजपूत समाज में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है।
मंगलवार को राजस्थान सरकार की आपात बैठक में राजस्थान पुलिस ने करणी सेना व उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लगाम लगाने को निर्णय किया है। राजस्थान पुलिस के एडीजी एनआरके रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है करणी सेना के नेताओं को पाबंद किया जाएगा। साथ ही जो थिएटर पद्मावत फिल्म को लगाना चाहते है उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सरकार इन सभी आदेश के पीछे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है।