सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस वर्मा
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तबादला कोई समाधान नहीं, इस्तीफा देने को कहा जाना चाहिए : कानूनी विशेषज्ञ
कानूनी विशेषज्ञों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के कथित स्थानांतरण पर कॉलेजियम के फैसले पर सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग की।
मामला बेहद गंभीर
वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मामले को बहुत गंभीर बताया और कहा कि न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश से पूरी तरह से निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है। यह एक ऐसा पेशा है, जहां शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे मामले में तबादला कोई समाधान नहीं है।
खुद स्पष्टीकरण दें जज
वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आंतरिक जांच करानी चाहिए और न्यायाधीश को अपनी बात कहने का अवसर देकर सभी तथ्यों का पता लगाना चाहिए। वैसे भी जज की अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उन्हें नकदी के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे दबा दिया जाए।
कॉलेजियम पूरी जानकारी दे : इंदिरा जयसिंह
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि 14 मार्च को हुई घटना की जानकारी 21 मार्च को सामने आई। इसलिए, कॉलेजियम के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेजियम पर दायित्व है कि जब मामले के तथ्य संज्ञान में आएं तो उनका पूर्ण, स्वतंत्र और स्पष्ट खुलासा करे। वहीं, अधूरी जानकारी के आधार पर न्यायाधीश की आलोचना करना उचित नहीं है।
देखना होगा, कॉलेजियम क्या फैसला लेता है
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जो रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने आई है, अगर वह सही है तो यह बहुत गंभीर मामला है। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मामले का संज्ञान लिया है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले में क्या फैसला लेता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत
न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है। वरिष्ठ वकीलों ने इसे कई बार उठाया है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करे। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है।
- कपिल सिब्बल, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील
महाभियोग की सिफारिश होनी चाहिए थी : पूर्व जस्टिस ढींगरा
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन ढींगरा ने कहा कि जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश के घर से धनराशि बरामद हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट को धनराशि का खुलासा करना चाहिए था और एफआईआर का आदेश देना चाहिए था। धन के स्रोत का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच का आदेश देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसके बाद संसद से महाभियोग की कार्यवाही की सिफारिश की जानी चाहिए थी। यह सही कदम होना चाहिए था। स्थानांतरण समाधान नहीं है।