मोदी सरकार के वे 10 बड़े फैसले जिन्होंने बदली आप की जिंदगी

केंद्र की सत्ता में आय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कको तीन साल पुरे हो गये हैं। ऐसे इस सरकार के आने के बाद आं जनता के सामजिक और आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आया ये जानना भी जरूरी है। जाने मोदी सरकार के 10 ऐसे फैसले जिसने आप लोगों के जीवन को बदल दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने आम जनता को देखते हुए उड़ान स्कीम ( उड़े देश का आम नागरिक )  का तोहफा दिया था। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के इस योजना का चालू किया गया है। पिछले महीने इस योजना को लागू करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर विमान में 50 फीसद सीटें उड़ान स्कीम के लिए आरक्षित की जायेंगी। जिनका किराया 2500 रुपये होगा। बाकि 50 फीसद सीटें बाजार आधारित मूल्य पर होंगी।
 

28 फरवरी 2015 को वार्षिक बजट पर वित्तमंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 70 साल तक की आयु वाले सभी लोगों को सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम पर इंश्योरेंस सुविधा दी गई। 330 रुपये साल के जमा करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर दिया जाएगा। दुर्घटना के दौरान विकलांग होने पर 1 लाख का कवर और आंखों की रोशनी जाने पर पीडि़त को 2 लाख रुपये का कवर दिया जायेगा।

देश की महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ओ योजना का शुभआरंभ 22 जनवरी 2015 को किया था। इस योजना का उद्देश्य पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया को खत्म करना है। साथ ही लड़कियों और महिला को शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पढ़ाई के द्वारा महिलाओं को समाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनना है।
 

छोटे गांवों और कस्बों में सस्ते ईंधन के कारण महिलायें चूल्हे पर खाना बनाती हैं। चूल्हे के धुंए के कारण बहुत सी बीमारियां होने का डर भी बना रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने BPL परिवारों की महिला के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की गई। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन  दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को धुंए से दूर करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।

भारत के युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार से देना रहा है। इस योजना के पहले वर्ष में 24 लाख वर्कर्स को शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ ले जाने की योजना हैं | कौशल विकास की इस योजना को निजी और सरकारी साझेदारी के साथ शुरू किया गया है। 

अपना काम शुरू करने के लिए मोदी सरकार ने जरूरतमदों के लोन देने की योजना का आरंभ किया। इस योजना के द्वारा देश में गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यापरियों को जरूरत के हिसाब के लोन देना है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना को तीन भागों में बांटा गया है। 
शिशु: 50,000/ – रुपये तक के ऋण को कवर करता है
किशोर: 50,000 / – रुपये के ऊपर और 5 लाख रूपए तक ऋण को कवर करता है
तरुण: 5 लाख रूपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करने के लिए

युवा पीढ़ी के भविष्य के सोचते हुए मोदी सरकार ने इस योजना का लागू किया। 1 जून 2015 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पेशन का फायदा दिया जाये। अभिदाताओं को 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच पेंशन निर्धारित की गई है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक के युवाओं को शामिल किया गया है। मंत्रालय के अनुसार योजना से 45 लाख अंशधारक जुड़े हैं और हर दिन 10,000 से 15,000 लोग इससे जुड़ते रहते हैं।

देश में गरीब वर्ग के लिए किसी बीमारी का इलाज कराना आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना की शुरूआत 1 जुलाई 2015 को की। इस योजना के द्वारा मोदी सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली जैनिरक दवाईयों को बाजाप मूल्य से बेहद कम मूल्य पर मुहैया कराती है। इसके लिए सरकार ने जन औषधि स्टोर भी बनाए है। जहां पर जैनरिक दवाईयां उपलब्ध होंगी। इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही पुरे देश में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलेगी। जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ देशभर में उन व्यक्ति के लिए किया था। जिनका बैंक खाता नहीं था। 15 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने जीरो बैलेंस पर सभी के खाते खोलने के लिए इस योजना को शुरू किया।   
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा फैसलों में से एक है वीआईपी कल्चर खत्म करना। वीआईपी कल्चर को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने सभी नेताओं और अन्य वीआईपी  लोगों को मिलने वाली लाल बत्ती की सुविधा को खत्म कर दिया। इन वीआईपी लोगों की वजह से आम लोगों को सड़कों पर खासी दिक्कते झेलनी पड़ती थी। घंटो तक वीआईपी लोगों के लिए रास्ता रोकना पड़ता था। मोदी सरकार ने व्हीकल एक्ट में बदलाव करके इस वीआईपी कल्चर को खत्म किया है।