नीति आयोग की बैठक में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथ ही कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। आइए जानते हैं बैठक में कल क्या-क्या हुआ...
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसका विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। पीएम मोदी ने कहा, 'विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य, हर शहर, हर नगर पालिका और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे, तो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।'
पीएम मोदी ने कहा, 'राज्यों को अपने यहां वैश्विक मानकों के अनुरूप कम-से-कम एक पर्यटन स्थल अवश्य विकसित करना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आसपास के शहरों का भी विकास होगा। हमें भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने होंगे। विकास, नवाचार और स्थिरता भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कार्य बल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें ऐसी नीतियां बनानीं चाहिए ताकि महिलाओं को कार्य बल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके।'
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नीति आयोग की बैठक की तस्वीरें
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नवाचार-स्थिरता शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास, नवाचार और स्थिरता भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। पीएम ने राज्यों से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि सीड मनी के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस बदलाव की गति को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों को अपनी विनिर्माण शक्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है। पीएम ने साइबर सुरक्षा को चुनौती के साथ-साथ अवसर भी बताया।
उन्होंने हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा पर जोर दिया और कहा कि ये अपार संभावनाओं और अवसरों के क्षेत्र हैं। नदियों को आपस में जोड़ा जाए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य पानी की कमी और बाढ़ से निपटने के लिए अपने यहां नदियों को जोड़ने पर काम करें। उन्होंने इसके लिए बिहार की सराहना की, जिसने हाल ही में कोसी-मोची कनैक्शन ग्रिड शुरू किया है। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की भी सराहना की जो सामूहिक प्रयासों से सफल रहा है।
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महिलाओं के लिए बदलें कानून
पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए कानून बदलने का आग्रह किया ताकि वे विकास की यह पर चल सकें। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रों में सुधार होने चाहिए, जिसमें उनके काम करने की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए
कौशल विकास के लिए 60 हजार करोड़ की मंजूरी
पीएम मोदी ने कहा कि एनईपी शिक्षा और कौशल पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विभिन्न कौशलों के लिए योजना बनानी चाहिए जो एआई, सेमीकंडक्टर, उडी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण दुनिया की कौशल राजधानी बन सकते हैं। कहा कि कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपये की योजना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है।
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बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे
आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकारों के तीन उपसमूहों के गठन का प्रस्ताव रखा।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के साथ जल बंटवारे के विवाद का मुद्दा उठाया। सीआईएसएफ की भाखड़ा नांगल बांध पर तैनाती के फैसले का विरोध किया।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की।
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सीएम रेखा का बुनियादी ढांचे पर जोर
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में युमना की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने विकसित दिल्ली का रोडमैप प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली के विकास में केंद्र के साथ ही सीमावर्ती हरियाणा, यूपी और पंजाब से भी सहयोग चाहिए।
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ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन
नीति आयोग की शासी परिषद में राज्यों के सीएम, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शासी परिषद की पीएम मोदी संग पहली बड़ी बैठक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार, बैठक में सभी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। पीएम ने कहा िक ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना जाना चाहिए। राज्यों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ मॉकड्रिल जैसी नागरिक सुरक्षा तैयारियों को संस्थागत बनाना चाहिए।
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ममता, नीतीश और सिद्धारमैया नहीं पहुंचे
बैठक में 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से 31 ने हिस्सा लिया। बंगाल की सीएम ममता, बिहार के नीतीश कुमार, कर्नाटक के सिद्धरमैया, केरल के पी. विजयन व पुडुचेरी सीएम रंगासामी पूर्व की प्रतिबद्धताओं के चलते इसमें शामिल नहीं हो पाए।
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मुख्यमंत्रियों ने रखी अपनी-अपनी बात, राज्यों के विकास के लिए रखे प्रस्ताव
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अपक सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विकास एजेंडे में यूपी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए योगी ने कहा, कि पीएम मोदी के सफल मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश 'विकसित भारत-विकसित प्रदेश' के लक्ष्य को प्राप्त करने में टीम इंडिया के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सर्वोत्तम योगदान देने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकारों के तीन उपसमूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। कहा कि । जीडीपी वृद्धि पर केंद्रित पहला उपसमूह पीपीपी मोड वाली परियोजनाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए वित्त पोषण के समर्थन के साथ विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन. को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उपसमूह भारत को उम्रदराज होती आबादी और कम प्रजनन जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए जनसंख्या संबंधी लाभ लेने में मदद करेगा। तीसरा उपसमूह एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन और डिजिटल मंच का उपयोग करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत भान ने जहां हरियाणा के साथ जल विवाद का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्रीय करों में 50 फीसदी हिस्सेदारी की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बस्तर के लिए विशेष योजना पेश की। ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में देश की विकास यात्रा में ओडिशा विकास इंजन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है।
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यमुना के पानी आवंटन के लिए वार्ता में शामिल करें : मान
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भाखड़ा नांगल बांध पर सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर केंद्र के फैसले का विरोध किया। मान ने कहा कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने इस गंभीर स्थिति को कम करने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर के ऊपर यमुना-सतलुज-लिंक (वाईएसएल) नहर के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब को यमुना के पानी के आवंटन के लिए वार्ता में शामिल किया जाए। यह परियोजना 12 मार्च, 1954 को तत्कालीन पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी।
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शहरी परिवर्तन मिशन की जरूरत: स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लिन ने केंद्र से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की और राज्य में एक समर्पित शहरी परिवर्तन मिशन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। स्टालिन ने कहा कि मैंने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए उचित 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की। हमें वर्तमान में वादा किए गए 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत प्राप्त होता है। अमृत 2.0 की तर्ज पर, मैंने एक समर्पित शहरी परिवर्तन मिशन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है।
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पर्यटन को पुनजीर्वित करने को कश्मीर में हों पीएसयू की बैठकें : उमर
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम नरसंहार से बुरी तरह से प्रभावित राज्य के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ( पीएसयू) को कर्मीर में बैठकें करने का निर्देश देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों की बैठकें भी वहां कराई जाएं। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की ओर से हाल ही में की गई गोलाबारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम नरसंहार में मारे गए लोगों के आगे सीमा पार से गोलाबारी में मारे गए 23 लोगों की याद को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवासियों के लिए व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण जरूरी है।
तेलंगाना : छह महानगरों के लिए राष्ट्रीय कार्य बल बने
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छह महानगरों मुंबई, दिल्ली, बंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों के अधीन एक राष्ट्रीय कार्य दल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये छह शहर आर्थिक वृद्धि, नवाचार और रोजगार सृजन के इंजन के रूप में काम करते हैं। ये शहर न केवल आर्थिक केंद्र हैं, बल्कि प्रतिभा, निवेश और तकनीकी उन्नति के केंद्र भी हैं।