कंगना रनौत की फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में सरकारी खर्चे पर होगा प्रदर्शन

राष्ट्रीय पुरस्कार अधर में लटके
पिछले महीने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि 17वीं लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव जारी हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए दोस्तान व्यवहार करने वाला एक राज्य भी चुना जाता है। चूंकि चुनावों के चलते आचार संहिता लागू इसलिए ये पुरस्कार आचार संहिता लागू रहने तक घोषित नहीं किए जाएंगे। हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति 3 मई को करते रहे हैं। फिल्म जगत में सरकार के इस निर्णय की तीखी आलोचना हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तय करने वाली जूरी के अध्यक्ष रह चुके शेखर कपूर ने भी इसे सही नहीं माना था।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के जिम्मेदार
राष्ट्रीय पुरस्कारों को चुनाव के नाम पर टाल देने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अफसर अब 14 मई से 25 मई तक होने वाले कान्स फिल्म समारोह जाने की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कान जा रहे सरकारी दस्ते में सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, शाजी करून और राहुल रवैल के अलावा पिछले साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली निर्माता-निर्देशक रीमा दास के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अमित खरे व संयुक्त सचिव अशोक कुमार परमार शामिल हैं।