केस के जज अजय रस्तोगी और सी टी रविकुमार ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय पहले ही मुद्दे पर अपने फैसला सुना चुका है। ऐसे में याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को कहा था कि कोर्ट का मानना है कि निष्पक्ष सुनवाई में संभावित हस्तक्षेप करने में अभिनेत्री की आशंका उचित नहीं थी। वह कहते हैं, 'संभवतः, इस मामले के संबंध में कई दिन और महीनों तक अलग-अलग न्यूज चैनल्स द्वारा आयोजित और की जा रही चर्चाओं और बहस ने मामले की सुनवाई के बारे में कुछ गलत धारणाएं पैदा की हैं, जिसने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता और आम जनता को प्रभावित किया है।'
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दायर याचिका में दावा किया गया था कि केस में आरोपी दिलीप के निचली अदालत के न्यायाधीश हनी एम वर्गीस और उनके पति से अच्छी जान पहचान है। सुनवाई के बाद जस्टिस जियाद रहमान ए ए ने याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के आदेश के विवरण को प्रकाशित न करने अपील को ठुकरा दिया। इस याचिका में यह दलील दी गई थी कि अगर केस को दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर नहीं किया गया तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी और न्याय नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां विशेष लोक अभियोजक मामले को आगे नहीं बढ़ा पाए और दिलीप की ओर से गवाहों को प्रभावित करने तथा डराने-धमकाने के बार-बार व लगातार प्रयास किए गए।
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