World Environment Day: पर्यावरण के मोर्चे पर ये हैं भारत की 10 बड़ी चिंताएं, इंसानों पर भी पड़ेगा प्रभाव!

भारत समेत दुनियाभर में शनिवार, 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आज दुनिया के कई देश पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं को सामना करने को मजबूर हैं। इनसे हमारा देश भी अछूता नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके हों या विभिन्न छोटे-बड़े तूफान चक्रवात। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय सीमाओं को छू रहे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का चक्रवाती तूफानों के नए केंद्र के तौर पर उभरना, या फिर हिमालय क्षेत्र और उत्तराखंड में लगातार ग्लेशियर पिघलने और टूटने से जलजले की घटनाएं हों। इन सभी का इशारा प्राकृतिक तबाही की ओर है। बेशक इनके पीछे जलवायु परिवर्तन, जल और वायु प्रदूषण जैसे अनेक कारण हैं। 
लेकिन यह बात सत्य है कि वर्तमान में देश दोहरे मोर्चे पर लड़ रहा है। एक मोर्चा वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 के प्रकोप का है तो दूसरा पर्यावरण के मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन न कर पाने का है। हम कह सकते हैं कि भारत में 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस सबसे कठिन समय में मनाए जाने वाला दिन रहा है। जहां एक ओर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में जल और वायु अभी भी उतने ही प्रदूषित हैं, और वन क्षरण भी बदस्तूर जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत की 10 बड़ी चिंताओं के बारे में बात करना बेहद अहम है, जो हमारे भविष्य से जुड़ी हैं। अगर हमारे हुक्मरानों और नीति - नियंताओं ने इन मुद्दों पर समय रहते गौर करके बचाव के कदम नहीं उठाए तो भविष्य में बहुत देर हो चुकी होगी। देश और आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। 
 

मई 2021 में वैश्विक स्तर कोरोना से मरने वालों की संख्या 30% भारत से है। यहां पहली लहर के विपरीत, दूसरी लहर शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैल गई। मई 2021 में, 52% नए मामले और 53% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों से हुईं और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि गांवों में कोविड का प्रसार अप्रैल से शुरू हुआ और मई में इसका प्रकोप देखने को मिला।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि कोविड -19 महामारी के साथ खराब वातावरण ग्रामीण भारत पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, जहां स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में चिकित्सा मानव संसाधन की 78% और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की 32% कमी है। 



भले ही भारत आज इन दोहरे संकटों से जूझ रहा है, भविष्य की कुंजी पारिस्थितिकी तंत्र  (Ecosytem) की बहाली में निहित है - इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी यही है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का मूल रूप से मतलब पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करना, प्राकृतिक वनों का निर्माण, वन्य जीवन को स्थान प्रदान करना और जलीय जीवन को बहाल करने के लिए जल प्रदूषण को कम करना है। समृद्ध जैव विविधता के साथ स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, अधिक उपजाऊ मिट्टी, लकड़ी और मछली की बड़ी पैदावार और ग्रीनहाउस गैसों के बड़े भंडार जैसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए समर्पित किया है।
भारत को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर काम करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि देश में पानी और हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है और लोगों और कृषि पर जलवायु संकट का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं भारत के लिए 10 प्रमुख पर्यावरणीय चिंताएं हैं।

जलवायु संकट
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि गर्मी सभी मौसमों में हो रही है, गर्मी और सर्दियों के तापमान में औसत अंतर 1901 में चार डिग्री सेल्सियस की तुलना में पांच डिग्री सेल्सियस है। रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि 2020 पर आठवां सबसे गर्म वर्ष था और 2009 के बाद 2016 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। वहीं, 2006-2020 के दौरान पिछले 15 वर्षों में से 12 सबसे गर्म वर्षों में दर्ज किए गए और 2011-20 रिकॉर्ड सबसे गर्म दशक रहा है।
यह भारत के लिए एक चेतावनी है, जिसमें 2020 में औसत वार्षिक तापमान 25.78 डिग्री सेल्सियस रहा है। सीएसई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के सबसे गरीब और आबादी वाले राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जलवायु संकट की चपेट में सबसे अधिक थे। इसके आकलन का भेद्यता सूचकांक 14 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल राज्यों की क्षमता आदि बिंदु शामिल हैं। 
जलवायु संकट का सबसे बड़ा मानवीय परिणाम बड़े पैमाने पर विस्थापन है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) के अनुसार, भारत दुनिया का चौथा सबसे खराब जलवायु प्रेरित आपदा प्रभावित देश है, और मई तक 2020 और 2021 में बाढ़, तूफान और चक्रवात जैसी कई आपदाओं का सामना कर चुका है। भारत भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफानी लहरों और सूखे सहित अन्य अचानक और धीमी गति से शुरू होने वाले खतरों से भी ग्रस्त है। सीएसई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2011-2020 के दशक में 33 चक्रवात देखे गए, जो 1971 के बाद सबसे अधिक हैं। भारत में 2008 और 2020 के बीच औसतन लगभग 37 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इनमें से अधिकांश बाढ़ के कारण विस्थापित हुए हैं। 
 

कृषि संकट 
भारत में मिट्टी और भू-जल को दूषित करने वाले कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के साथ पर्यावरण क्षरण भारतीय कृषि के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कृषि समृद्ध जिलों में लगभग आधा भू-जल दूषित है। इन राज्यों में अधिक उपयोग के कारण भूजल भी घट रहा है। मार्च 2021 में प्रकाशित अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि भू-जल के घटने से विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब जैसे गेहूं उगाने वाले राज्यों में 2025 तक 20% तक कृषि उपज यानी पैदावार में गिरावट आएगी।
जलवायु संकट का प्रभाव कृषि पर साफ-साफ दिखाई देता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में ओलावृष्टि, अतिरिक्त बारिश और तूफान जैसी मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है, इन कारकों के कारण भारत में किसानों की आत्महत्याएं होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2018 के 5,763 की तुलना में 2019 में 5957 किसानों की आत्महत्या की है।
भले ही भारत सरकार ने जैविक खेती के लिए एक मिशन शुरू किया है, लेकिन भारत की 14  हेक्टेयर कृषि भूमि में से केवल दो प्रतिशत का उपयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है। सीएसई की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति में कहा गया है कि सिक्किम (100%) में जैविक खेती सबसे अधिक है, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (60%) है, लेकिन कृषि समृद्ध राज्यों पंजाब (0.4%) और हरियाणा (0.7%) में बहुत कम है।

 

जल संकट 
मार्च 2020 में प्रकाशित भारत में जल स्रोत और चुनौतियां एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में लगभग 80% सतही जल डंप सीवेज और कचरे के कारण प्रदूषित है। जबकि भूजल का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोतों से खतरनाक स्तर पर दूषित है। अधिकांश स्थानों पर जल निकाय सिकुड़ रहे हैं। लघु सिंचाई (एमआई) की जनगणना के अनुसार, 2001 और 2006 के बीच जल निकायों में लगभग 8% की गिरावट आई है और अन्य 10% पानी की खराब गुणवत्ता के कारण उपयोग करने योग्य नहीं था। देश के 1.3 अरब लोगों में से आधे से भी कम लोगों को सुरक्षित साफ पेयजल मिलता है। हालांकि, सुरक्षित साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय महत्वाकांक्षी और सक्रिय रूप से 2024 तक हर घर को नल के पीने के पानी से जोड़ने के अपने मिशन पर काम कर रहा है। 
वहीं, आम धारणा के विपरीत, भारत की 19 प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता में कोविड-19-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा और चार अन्य नदियां पुन: गंदी हो गई हैं, जबकि सात अन्य नदियों में पानी की गुणवत्ता अपरिवर्तित रही। रिपोर्ट के अनुसार, गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी भारत की प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया है, बावजूद इसके सरकार ने सीवेज को सीधे नदियों में बहने से रोकने के लिए समृद्ध उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया है। 

 

वायु प्रदूषण 
लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 66.7 लाख मौतों में से 16.7 लाख भारत में थीं, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर थीं। सीएसई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 प्रदूषण से होने वाली मौतों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, भारत में अधिकांश स्थानों पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, विशेषकर मैदानी इलाकों में। सिर्फ पांच राज्यों - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 2019 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कुल मौतों का आधा हिस्सा है। एकमात्र सकारात्मक खबर यह है कि पिछले दो दशकों में लकड़ी के बजाय रसोई गैस के उपयोग के कारण घरेलू वायु प्रदूषण में लगभग 40% की कमी आई है।  

शहरी अस्थिरता
कई भारतीय शहर पर्यावरणीय रूप से अस्थिर हैं। भारत में उत्पन्न होने वाले सीवेज का केवल 28% जल निकायों में छोड़ने से पहले पर्यावरणीय रूप से खतरनाक रसायनों को हटाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाता है। पिछले 15 वर्षों में, भारत की सीवेज उपचार क्षमता में केवल 15% की वृद्धि हुई है। बिहार और असम सहित भारत के 10 राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुविधाएं लगभग नगण्य हैं। पिछले 20 वर्षों में जल निकाय लगभग 20% कम हो गए हैं। यह भारतीय शहरों में विभिन्न स्तर पर पर्यावरण मानकों में भारी गिरावट का सिर्फ एक पहलू है।

ब्राउन उद्योग का खतरा 
ब्राउन उद्योग या ब्राउन अर्थव्यस्था में वे उद्योग आते हैं जो काफी हद तक पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। विशेष रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन वाले उद्योग प्रमुख हैं। देश में 2019 और 2021 के बीच प्रदूषणकारी उद्योगों में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश में ऐसे उद्योगों में 35% और पश्चिम बंगाल में 12% की वृद्धि हुई है।
कोई भी उद्योग जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 1989 के खतरनाक रासायनिक नियमों के तहत निर्माण, भंडारण और आयात के निर्दिष्ट उपयोग के तहत एक दिन में 100 किलोलीटर से अधिक अपशिष्ट जल और/या 429 जोखिम स्तर के खतरनाक रसायनों का निर्वहन करता है, उन्हें प्रदूषणकारी उद्योग माना जाता है।
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और अरुणाचल प्रदेश के उद्योगों में पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन बेहद स्तर पर है। 2017-18 और 2019-20 के बीच खतरनाक उद्योगों में वृद्धि के साथ, कुल अपशिष्ट उत्पादन में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। सीएसई की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 50% खतरनाक इकाइयां पांच राज्यों में हैं और कुल कचरे का 65% उत्पन्न करती हैं।
 

जैव विविधता संकट 
भारत दुनिया के सबसे जैव-विविध देशों में से एक है, जिसमें दुनिया के 7% जानवरों और पौधों की प्रजातियां और 21% भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। उच्च आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत अपनी जैव विविधता के एक हिस्से का लगातार त्याग कर रहा है। जबकि, जंगल के स्वास्थ्य को मापना यानी वनों की स्थिति देश की जैव विविधता की स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें कमी से जलवायु संकट का खतरा बढ़ जाता है।
सीएसई के अनुसार, भारत में लकड़ी और अन्य वनोपज यानी वन संपदा सेवाओं में गिरावट आ रही है, जो वन संसाधनों के अत्यधिक दोहन का संकेत देती है। खराब वन स्वास्थ्य का एक और संकेतक यह है कि 14 राज्यों ने परियोजनाओं के लिए वनों के मोड़ के साथ कार्बन प्रतिधारण सेवाओं में गिरावट देखी है। झारखंड में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में गिरावट दर्ज की गई।
 

जंगल में आग की घटनाएं
तापमान के गर्म होने और वर्षा में कमी के कारण भी भारत में जंगल की आग में वृद्धि हुई है। एक मई तक, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट (VIIRS) द्वारा दर्ज की गई आग अलर्ट के मामलों की संख्या 4,33,581 थी। यह काफी बड़ी उछाल है, भले ही देश के जंगल में आग लगने समय का आधिकारिक मौसम फरवरी से जून तक हो।
सीएसई की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 तापमान रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, जब भारत का वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत से 0.71 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। उस साल में जंगल की आग की 5,41,135 घटनाएं देखी गईं।
यह संख्या एक दशक में सबसे अधिक थी। वहीं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सामान्य से अधिक तापमान के कारण जंगल में अधिक आग लगती है। ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सहित 16 राज्यों में जंगल की आग लगने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल में सामान्य के अपेक्षा आग की घटनाएं कम रहीं। 
 

वन्य प्रजातियों की विलुप्ति 
भारत में पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां और वन्य जीवों की 91,000 प्रजातियां हैं। आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट भारत में 1,212 जानवरों की प्रजातियों की निगरानी करती है और उनमें से 12% से अधिक लुप्तप्राय हैं। भारत में 148 लुप्तप्राय प्रजातियों में से 48 स्तनधारी, 56 सरीसृप और 23 उभयचर हैं।
दुनिया के शीर्ष 35 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से चार भारत में हैं। इनमें पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंदरबन और इंडो-बर्मा क्षेत्र। इनमें से 10% से भी कम हॉट स्पॉट संरक्षित हैं और इन हॉट स्पॉट में वनस्पति पिछले चार दशकों में 50% तक गिर गई है। जलवायु-प्रेरित मौसम की घटनाओं में वृद्धि के बावजूद, 2019-20 में अधिकांश राज्यों द्वारा आपदा लचीलापन उपायों पर खर्च या तो कम किया गया या उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया नहीं गया। 
 

ऊर्जा संकट
पर्यावरण को बचाने के लिए, भारत ने जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने की कोशिश की है और 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता प्राप्त करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य का लगभग 55% पूरा कर लिया है। हालांकि, अब एक साल ही बचा है और मुख्य रूप से छोटी पनबिजली और बायोमास परियोजनाओं के कारण इस एक वर्ष में देश के लक्ष्य को पूरा कर पाने की संभावना नहीं है।
हालांकि, देश सौर (35% met) और पवन ऊर्जा (69% met) लक्ष्यों को पूरा करने में पिछड़ रहा है। भारत ने 39 सौर पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है, लेकिन उनमें से एक भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 2020 तक रूफटॉप सोलर के लिए 40,000 मेगावाट के लक्ष्य में से, भारत के पास अभी केवल 4,324 मेगावाट है। देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का भारत का लक्ष्य अभी भी अधूरा लगता है। क्योंकि 60% निर्भरता कोयला यानी थर्मल बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली पर है।
भारत कम से कम अगले 30 वर्षों तक बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहेगा। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले विकसित दुनिया द्वारा प्रचारित किए जा रहे शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य पर सहमत होने से भी इनकार कर दिया है।  राजनयिक चुनौती को नेविगेट करना जहां भारत अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए लक्ष्य का विरोध करता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना जारी रखता है, एक चुनौती होगी।