CBSE Board 2021: 15 जुलाई से 26 अगस्त तक होंगी 12वीं की परीक्षाएं! पड़ताल में जानिए पूरा सच

सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर कयासबाजी का दौर थम नहीं रहा है। कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर रविवार, 23 मई को हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। उस बैठक में राज्यों से सुझाव मांगे थे। 
फिलहाल, बैठक के बाद भले ही कोई फैसला नहीं हो पाया हो, लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से लेकर मीडिया संस्थानों की वेबसाइट तक पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जमकर कयासबाजी जारी है। दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 जुलाई से शुरू हो सकती है और परीक्षा के 26 अगस्त चलने की उम्मीद है।
इतना ही नहीं, परीक्षा की संभावित तिथियां बताने के साथ ही परीक्षा पैटर्न, अंक प्रणाली और प्रश्न पत्र सॉल्व करने के समय तक में बदलाव के दावे किए जा रहे हैं।  कहा ये भी जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा परिणाम सितंबर में घोषित किए जा सकते हैं। दावा यह भी है कि परीक्षा तीन घंटे की जगह डेढ़ घंटे की रख दी जाए और सिर्फ प्रमुख विषयों की ही परीक्षा आयोजित की जाए। 

25 मई तक लिखित में सुझाव मांगे 
अमर उजाला की पड़ताल में सामने आया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) फिलहाल, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। न ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की। दरअसल, यह सब कयासबाजी रविवार की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर हो रही है। क्योंकि बैठक में तो अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के समापन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा था कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी, बैठक अत्यंत उपयोगी थी क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए थे। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा।  
 

सुरक्षा और भविष्य दोनों ही महत्वपूर्ण  : निशंक
डॉ निशंक ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि हम कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक सूचित, सहयोगात्मक निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे और अपने अंतिम निर्णय के बारे में उन्हें जल्द से जल्द सूचित करके छात्रों और अभिभावकों के मन की अनिश्चितता को दूर करेंगे। उन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और भविष्य दोनों ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है।
 

अंतिम फैसला एक जून तक हो जाएगा 
बता दें कि बैठक के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ को छोड़कर ज्यादातार राज्यों और उनके प्रतिनिधियों ने परीक्षाओं के आयोजन पर सहमति जताई थी। हालांकि, अंतिम फैसला 30 मई के बाद होगा। बतया गया है कि सीबीएसई ने अपने प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया था कि प्लान बी में, छात्रों को बाद के चरण में भी परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया जा सकता है। जिसका अर्थ यह होगा कि यदि कोई छात्र कोरोना संक्रमित होके कारण परीक्षा में चूक जाता है, तो वे 15 दिन बाद परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा दी जाएगी या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता है। इस बारे में एक जून तक पता चल जाएगा।