मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को मृतक सीवर कर्मियों के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने लाजपतनगर स्थित उनके निवास पहुंचे। केजरीवाल ने पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया। केजरीवाल ने तीनों सफाई कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की। उनके साथ जलमंत्री राजेन्द्र गौतम, कोंडली विधायक मनोज कुमार, राजू धिंगान और राखी बिड़लान भी मौजूद थे। केजरीवाल ने पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया। केजरीवाल ने कहा कि यह बेहद दुखद हादसा है। सीवर के अंदर किसी भी इंसान को उतारना गैर कानूनी है। इस मामले में जांच के आदेश दे दिये गये हैं। ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जल मंत्री को देना पड़ा स्पष्टीकरण
दिल्ली विधान सभा में सीवर कर्मियों का मसला भी उठा। इस मसले पर जल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा। गौतम ने सदन में दावा किया कि दिल्ली सरकार सीवर की सफाई के नये मानक तैयार कर रही है। भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लगेगी। सीवर कर्मियों को आगे से अंदर नहीं उतरना पड़ेगा। साथ ही उनके पास सुरक्षा के सारे उपकरण मुहैया कराये जायेंगे।
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सफाईकर्मियों की मौत के मामले में जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। भाजपा व वामपंथी दलों ने उप राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने उप-राज्यपाल को पत्र लिख कर लाजपत नगर में सीवर की सफाई करते हुए हुई श्रमिकों की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
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गिरी ने सीवर सफाई के दौरान हुई तीन मौतों पर संवेदना व्यक्त करते हुये दिल्ली सरकार से उनके परिजनों को मुआवजा राशि शीघ्र दिलवाने की मांग भी उपराज्यपाल अनिल बैजल से की है। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष राम शंकर कथेरिया व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ महेश गिरी मृतकों के परिवार वालों से भी मिले। सांसद गिरी ने कहा है कि सरकार इन तीनों के परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करे।
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पिछले दिनों मयूर विहार में पीडब्ल्यूडी के खुले नाले में गिरकर हुई व्यवसायी की मौत मामले में भी गिरी ने उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार दिन प्रतिदिन अपनी लापरवाही का सबूत दे रही है। इसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवा कर देना पड़ रहा है। सरकार के लापरवाह रवैये की वजह से अधीनस्थ सरकारी विभाग भी पंगु बन गये हैं। लोक निर्माण विभाग हो या फिर या दिल्ली जल बोर्ड दोनों के अफसर लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दिल्ली राज्य कमेटी की तीन सदस्यीय टीम में शामिल नत्थू प्रसाद, जगदीश चंद शर्मा और रविन्द्रनाथन मंगलवार को पीड़ित परिवारों से मिले। माकपा नेताओं ने मुलाकात के बाद बताया कि मृतक के परिवार वालों ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 10 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है. जिसका हम स्वागत करते हैं। सफाई के आदेश देने वाले ठेकेदार व जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराने की मांग भी माकपा ने की है।