दिल्ली में पंद्रह साल से सत्ता से दूर रही भाजपा को अब यह अहसास हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व के कमान संभालने पर ही नैया पार लगेगी। यही वजह है कि रामलीला मैदान की रैली में केंद्रीय नेतृत्व ने एकजुटता के साथ विपक्ष पर हमला बोला। (सभी फोटो: कुमार संजय/अमर उजाला ब्यूरो)
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ये तस्वीरें बताती हैं मोदी की लोकप्रियता का हाल
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इसके लिए खास रणनीति का भी सहारा लिया गया। जिसमें प्रदेश नेतृत्व को पीछे रख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मोर्चा संभालया। मौकों पर प्रदेश नेतृत्व की बातें दोहराई गईं।
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दिल्ली में भाजपा अपना चेहरा यूं ही नहीं पेश कर रही है। हर बार मुख्यमंत्री का प्रत्याशी तय किया गया लेकिन हार का सामना करना पड़ा। दरअसल जब भी दिल्ली के नेता विपक्ष पर निशाना साधते हैं, इस मामले को ज्यादा तूल नहीं मिल पाता है।
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पिछले दिनों आरटीआई का सहारा लेकर भी प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश किया, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला। लिहाजा रामलीला मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी उसी बात को दोहरानी पड़ी।
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अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी की जुबान से कॉलोनी के अधिकृत होने की बात सुनने को मिलेगी। लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा।
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हर चुनाव का यह अहम मुद्दा भी बनता है और घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है। लेकिन यहां भी केंद्रीय नेतृत्व मौन रहा। आम जनता को लग रहा था कि स्थानीय निकाय की बेहतरी के लिए कुछ घोषणा होगी, लेकिन यहां भी सुनने को कुछ नहीं मिला।
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बैट्री रिक्शा चालक मोदी के जुबानी बहुत कुछ सुनने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। उन्हें भी निराशा हाथ लगी। यमुना की सफाई पर भी केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साधे रहे। जबकि यह चुनाव के दौरान मुद्दा बनता है।
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आम लोग यह भी जानना चाहते थे कि भाजपा की सरकार बनी तो कितनी प्रतिशत बिजली बिल में छूट मिलेगी। लेकिन इसका भी जवाब नहीं मिला। इसी तरह महिला सुरक्षा पर भी सभी नेता मौन रहे।
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भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अभिनंदन रैली में कहा कि 2014 का साल भाजपा के लिए विजय वर्ष के लिए जाना जाएगा। मोदी सरकार में विश्वास का सृजन हुआ है। चार में से तीन राज्यों में जनता ने जीत दिलायी।
जम्मू-कश्मीर में भी भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दस साल के यूपीए शासन में जो महंगाई का सूचकांक सात अंक तक पहुंच गया था आज शून्य पर पहुंच गया है। डीजल-पेट्रोल के दाम सात महीने में दस बार सरकार ने कम किए हैं।रोजगार के लिए मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग विभाग बनाया है।