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सूरजकुंड के खोरी में बसी अवैध बस्ती पर चला नगर निगम का पीला पंजा, तस्वीरों में देखें आशियाना टूटने पर लोगों का दर्द

Tue, 15 Sep 2020 06:09 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद
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अपने घरों को ढहता देख रोते लोग - फोटो : amar ujala
सूरजकुंड-दिल्ली सीमा पर स्थित खोरी गांव में अवैध रूप से बसाई गई बस्ती पर सोमवार को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की। यहां नगर निगम और पर्यटन विभाग की करीब 90 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सूरजकुंड रोड पर जाम लगा दिया। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव का भी प्रयास किया, मगर भारी पुलिस बल के सामने उनकी एक नहीं चली। पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान करीब एक हजार छोटे-बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया है। 
 
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सूरजकुंड के खोरी में बसी अवैध बस्ती पर चला नगर निगम का बुलडोजर - फोटो : amar ujala
सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का दस्ता खोरी में बसी अवैध बस्ती पर कार्रवाई करने पहुंचा। नगर निगम की 15 जेसीबी मशीनों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। 
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विरोध करती महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया - फोटो : amar ujala
इस दौरान लोगों ने सूरजकुंड रोड पर जाम लगा दिया और पुलिस पर पथराव करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एसीपी राजीव कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। जो लोग नहीं माने और विरोध जारी रखा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद निगम की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। 

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सामान निकालते लोग - फोटो : amar ujala
बोले अधिकारी
सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक चली। यहां नगर निगम और पर्यटन विभाग की करीब 90 एकड़ भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा करके प्लाट काट दिए थे। पूरी एक बस्ती अवैध रूप से बसा दी गई थी। कार्रवाई के दौरान करीब एक हजार छोटे-बड़े मकानों को तोड़ा गया है। - प्रशांत अटकान, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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सामान लेकर जाते लोग - फोटो : amar ujala
यह है मामला
दिल्ली सीमा से सटे खोरी गांव के साथ नगर निगम व पर्यटन विभाग की जमीन पर पिछले कई सालों में अवैध रूप से झुग्गी बस्ती बस गई है। बस्ती में लोगों ने पक्के घर तक बना लिए थे। नगर निगम ने कई बार छोटी-मोटी कार्रवाई कर जमीन को खाली करवाने का प्रयास किया था। इस दौरान यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बस्ती के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें अदालत ने नगर निगम को जमीन से अवैध कब्जा हटाकर 16 सितंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के आदेश दे रखे हैं। 
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