PICS: तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, केंद्र से दुखी आधा दर्जन मुख्यमंत्री

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र-राज्य संबंध और केंद्र के हस्तक्षेप से दुखी हैं। सहकारी संघवाद एवं केंद्र-राज्य संबंधों पर दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित सम्मेलन में तीन मुख्यमंत्री ने पहुंचकर दर्द बयां किया तो बिहार, पुड्डुचेरी और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने पत्र भेजकर केंद्र-राज्य संबंधों पर केजरीवाल के साथ दर्द साझा किया। सभी फोटो: अमर उजाला, नई दिल्ली

ममता बनर्जी ने विपक्ष की आवाज दबाए जाने के बाद मजबूत विपक्ष के लिए नए तीसरे मोर्चे के विकल्प की बात भी कह डाली। ममता ने कहा पहले भी इस मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई है, बाकी बिहार चुनाव खत्म हो जाए तो फिर बात करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई मोर्चा नहीं बना रहे हैं, मुद्दे पर इकट्ठा हो रहे हैं।

केंद्र में मोदी सरकार का राज्यों के प्रति रवैया नहीं बदला तो अगली बार भागीदार मुख्यमंत्रियों की संख्या बढे़गी। अभी तारीख पहले तय कर दी थी जो कुछ मुख्यमंत्रियों को सूट नहीं कर पाया तो कुछ की राजनीतिक मजबूरियां थीं।

भाजपा व कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था। बताते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और नगालैंड के मुख्यमंत्री ने आने की हामी भरी थी लेकिन नहीं पहुंचे।

केंद्र-राज्य संबंधों पर भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अगली बार सभी मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों को कोलकाता आमंत्रित किया है।

अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी और मानिक सरकार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप को लेकर हमला बोला है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कोई बैठक नहीं होने की दिक्कतें सभी मुख्यमंत्रियों ने गिनवाईं।

ममता बनर्जी ने सफाई अभियान में यह कहकर चुटकी ली कि क्या एक दिन खाना खाने या नहाने से काम चल जाएगा। राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो एनआईए, सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन पॉलिसी में पूछते नहीं हैं। विदेश में समझौता कर आते हैं, हमें बताते नहीं। मोदी पर हमले में ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। चुनाव में 30 हजार करोड़ का वादा करके आए थे कुछ नहीं मिला।

बिहार चुनाव में व्यस्त नीतीश कुमार सम्मेलन में नहीं पहुंचे लेकिन पत्र भेजकर वर्तमान सरकार को सहकारी संघवाद के खिलाफ बताया है। भाजपा शासित केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को खत्म कर दिया है। केन्द्र एकपक्षीय तरीके से राज्यों से विमर्श के बिना फैसले ले रहा है।

महत्वपूर्ण योजनाओं में केन्द्र हिस्सेदारी कम करके राज्यों पर बोझ डाला जा रहा है। चुनी हुई सरकार के काम में बाधाएं डाली जा रही हैं। बिहार चुनाव के बाद सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए मिलकर संघर्ष करना होगा।