Mehrauli Demolition
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इस मौके पर लोगों ने डीडीए के अधिकारियों से आग्रह किया कि वह कुछ समय के लिए तोड़फोड़ नहीं करें, क्योंकि उन्होंने स्थगन आदेश के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, मगर अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और कार्रवाई जारी रखी। अधिकारियों ने उनको बताया कि यह सरकारी जमीन है। इस कारण यहां पर बने सभी मकानों को तोड़ा जाना है। वह उनके कार्य में बाधा नहीं डाले। कोर्ट से उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।