बड़ा खुलासा: कमजोर अंग्रेजी और मोटी फीस के चलते स्कूल छोड़ रहे हैं छात्र    

रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 में 26 फीसदी छात्र बीच में स्कूल छोड़ देते थे। 2014 में यह 10 फीसदी पर आ गया, लेकिन बढ़ती फीस के चलते इसमें कमी नहीं आई। दरअसल, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्रावधान था कि निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को देना होगा। यह शिक्षा मुफ्त होगी। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 
 

एनसीपीसीआर ने दिल्ली के 650 स्कूलों के आंकड़ों पर अध्ययन किया। पाया गया कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का फॉलोअप नहीं किया जाता। इसकी जानकारी ना तो निजी स्कूल राज्य सरकारों को देते हैं ना ही सरकार गंभीरता दिखाती है।

अभिभावकों का कहना है कि वह स्कूलों के अतिरिक्त खर्च को उठाने में असमर्थ होते है जिसके चलते बच्चों को स्कूल बीच में छुड़वाना पड़ता है। किताब, ड्रेस के लिए सरकार 1,598 रुपये प्रतिमाह देती है। इसका हिसाब भी स्कूल बनाकर भेजते है।