SC/ST Protest: दिल्ली में लोगों ने लेट-लेट कर किया प्रदर्शन, घंटों जाम में भी फंसे रहे लोग

एससी/एसटी प्रताड़ना रोकथाम अधिनियम के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के खिलाफ दलित समुदाय ने सोमवार को भारत बंद किया। इस दौरान राजधानी में बंद का मिलाजुला रूप दिखाई दिया।

देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह भारी संख्या में मंडी हाउस पहुंचे और यातायात व्यवस्था को ठप्प कर दिया। लोगों की भारी तादात के चलते मंडी हाउस समेत आसपास के अन्य मार्गों पर भी भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्र्मियों ने यातायात को सुचारू कराया।

इसके बाद प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए संसद मार्ग पहुंचे और दलितों के अधिकारों को सुरक्षित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा भारत बंद किया गया। इस बंद के तहत दिल्ली के कुछ इलाकों में बाजारों में बंद का आंशिक असर दिखाई दिया, जबकि कुछ जगहों पर जन-जीवन सामान्य दिखाई दिया।

बंद की घोषणा के तहत देशभर के कई राज्यों से दलित एंव बौद्ध समुदाय के लोग सोमवार सुबह से ही मंडी हाउस पहुंच गए। इसके बाद हजारों की तादात में प्रदर्शनकारियों ने एससी/एसटी कानून के लिए दी गई नई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंडी हाउस को लोगों ने चारों ओर से घेर लिया और मंडी हाउस से जुड़े सभी मार्गों पर कई किलो मीटर लम्बे जाम की स्थिति पैदा हो गई।

मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को उन्हें मंडी हाउस से हटाया, लेकिन हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को मंडी हाउस से हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मंडी हाउस पर फैली अव्यवस्था के कारण कामकाजी लोगों को बेहद परेशानी का सामाना करना पड़ा।

मंडी हाउस से मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी संसद मार्ग पर पहुंचे और करीब तीन घंटे तक दलित समुदाय के विभिन्न विशिष्ट लोगों ने संविधान में डॉ भीम राव अम्बेडकर के योगदान की बात कहते हुए एससी एसटी प्रताडना रोकथाम अधिनियम को दलितों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की।

इस मौके पर दिल्ली भीम सेना प्रमुख जयभगवान जाटव ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य संविधान के व्याख्या करना है ना कि संविधान में की व्यवस्था में बदलाव करना। उन्होंने मांग की है कि दलितों से जुड़े कानून के प्रभाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई व्यवस्था को खारिज किया जाए और इस कानून को दलितों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के निर्देश सख्ती से लागू करवाए जाए। इस प्रदर्शन के दौरान संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस की तैनाती की गई।