200 rupee note
उसी दिन कोर्ट ने रिजर्व बैंक के अधिवक्ताओं को बुलाया। रिजर्व बैंक ने इस पर समय मांगा था। 31 जनवरी 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने मामले को गंभीर बताते हुए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को 16 फरवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। बताया कि 16 फरवरी को रिजर्व बैंक का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।