Women's Day: महिलाओं का जीवन संवारती हैं सरकार की ये 10 योजनाएं, पढ़िए और फायदा उठाइए

महिला दिवस पर हम आपको ऐसी 10 योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जो सरकार महिलाओं के लिए चला रही है। पढ़िए


 

दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता:
इस योजना के तहत जिन महिलाओं की मासिक आय रुपये 1000 से कम है, दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो को विधिक वाद की पैरवी के लिए 1000 रुपये एक मुश्त अनुदान का प्रावधान है।
 

उज्ज्वला योजना
-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इसका मकसद हर घर की रसोई को धुआं मुक्त करना है। योजना का लाभ 2011 की सामाजिक और आर्थिक आधार पर की गई जनगणना में शामिल बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। जिन परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उनके राज्य उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए नजदीक के एलपीजी डीलर के यहां आवेदन किया जा सकता है। शर्त है कि परिवार बीपीएल हो। किसी तरह की दिक्कत होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

-राशन कार्ड महिलाओं के नाम  
प्रदेश में राशन कार्ड भी महिलाओं के नाम पर बनाए जाते हैं। राशन कार्ड चाहे एनएफएसए का हो, राज्य योजना का या फिर बीपीएल का, वह परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही बनाया जाता है। राशन कार्ड पुरुष के नाम पर तभी बनाता है जब परिवार में कोई पुरुष सदस्य न हो। राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आनलाइन राशन कार्ड बनवाने की सुविधा भी मौजूद है।
 

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
-प्रसूता या बच्चों को दुग्धपान कराने वाली महिला इस योजना के लिए पात्र है। 19 वर्ष से अधिक आयु से संबंधित गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो बच्चों की छह माह तक की आयु में देखभाल के लिए 4000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह मदद तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिलाधिकारी कार्यालय में इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

वैष्णवी सुरक्षा योजना
-इस योजना में नवजात बच्ची के साथ माता का फोटो विभाग को भेजना होता है। इसके बाद वैष्णवी किट प्रदान किया जाता है, जिसमें नवजात के लिहाज से बहुत सी उपयोगी चीजें दी जाती हैं। माता-पिता को वैष्णवी किट भी दिया जाता है, जो कि विभिन्न योजनाओं से जुड़ा रहता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
 

जननी सुरक्षा योजना
इसमें प्रसूता का सभी सुविधा निशुल्क प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य विभाग दवा, जांच (एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, मूत्र, रक्त), आवागमन की सुविधा, भोजन निशुल्क उपलब्ध कराता है। अगर प्रसूता को हायर सेंटर रेफर करने की भी जरूरत है, तो यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करता है। इसमें प्रसूता को सरकारी अस्पताल के सामान्य वार्ड में प्रसव के लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग नवजात को एक साल तक निशुल्क सुविधा प्रदान करता है।
 

सखी ऑटो योजना
-इस योजना में एकल, विधवा, परित्यकता, निराश्रित महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। यह योजना महिला दिवस पर लांच हो रही है। इसमें ई-रिक्शा की खरीद के लिए पात्र महिलाओं को डेढ़ लाख रुपये का बैंक से लोन दिया जा रहा है। इसमें 50 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर रहेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

निराश्रित विधवा पेंशन भरण-पोषण अनुदान:
योजना के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष की ऐसी विधवा निराश्रित महिलाएं जिनकी मासिक आय एक हजार रुपये से अधिक नहीं है, और पुत्र, पौत्र 20 वर्ष से अधिक न हो उनके भरण-पोषण तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन अनुदान दिया जाता है।
 

भरण पोषण अनुदान योजना:
 ऐसी परित्यक्त महिलाएं जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम हो। शादी के बाद पति द्वारा छोडे़ जाने का कम से कम सात वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो या जिनका पति सात वर्ष से लापता हो। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, महिला का पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो व अविवाहित महिलाएं जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम है और जो माता-पिता पर आश्रित है और बीपीएल श्रेणी में आते है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 15976 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में रुपये 21206 रुपये वार्षिक आय से अधिक न हो, को पेंशन अनुदान रुपये 800 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
-इस योजना के तहत कक्षा एक से आठ तक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। यह आवासीय विद्यालय होते हैं। इनमें बालिकाओं के रहने, खाने आदि की व्यवस्था निशुल्क है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाई जाती है।
 

सीएम वृद्घ महिला पोषण योजना-
आंगनबाड़ी केंद्रों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या फिर जिलाधिकारी कार्यालय पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।