रेल यात्री अब नहीं उठाएंगे बेवजह परेशानी, अगर पढ़ लेंगे पहले यह काम की खबर

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की।

 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो गया है। जुलाई तक भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो जाएगा। सीएम ने हरिद्वार से दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ी चलवाने की मांग भी की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने फिजिबिलिटी सर्वे करवाने की बात कही।

सीएम ने यह भी बताया कि देवबंद-रुड़की प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के नौ गांवों का भूमि अधिग्रहण फाइनल स्टेज पर है। उत्तर प्रदेश के 14 गांवों केे भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए 220 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं गंगा दर्शन विशेष रेल सेवा संचालित किए जाने का भी अनुरोध किया।

पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया किराज्य हित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ प्री-बजट बैठक में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की।

 

मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से राज्य के भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में संसाधनों में बढ़ोतरी किए जाने की मांग वित्त मंत्री से की। सीएम ने बताया कि राज्य में पांच सितारा होटलों के कई प्रस्ताव आए हैं। इसके अलावा अन्य पर्यटन योजनाओं पर भी वित्त मंत्री से चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर प्रदेश में केंद्र सरकार की सहायता से चल रही योजनाओं, रेल सुविधाओं के विकास से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा हुई है, जिनका समावेश आम बजट में किए जाने का अनुरोध वित्त मंत्री से किया गया।

 मुख्यमंत्री ने जेटली को हिमालयी राज्यों को देश के अन्य राज्यों के लिए पर्यावरणीय सेवा में योगदान देने के लिए ग्रीन बोनस दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 70 प्रतिशत वन क्षेत्र है, जो देश को बेहतर पर्यावरण व प्राण वायु दे रहा है, इसके लिए वित्त मंत्री से अर्थिक सहयोग के लिए अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की कर संग्रह से संबंधित समस्याओं से भी वित्त मंत्री को अवगत कराया। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने, सीमांत क्षेत्रों के विकास खंडों के लिए ग्रामीण विकास संबंधी विशेष योजनाओं, आपदा ग्रस्त गांवों के पुनर्वास आदि से संबंधित अन्य राज्यहित से जुड़े प्रकरणों को भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में संग्रहालय बनाने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने तीस करोड़ रुपये स्वीकृत करने को कहा है। इसी प्रकार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हरिद्वार-देहरादून सीएनजी लाइन पर भी बात हुई।