जिस भवन में हाईकोर्ट संचालित है वह न केवल ऐेतिहासिक है, बल्कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी है। स्थापना के बाद से अब तक यह भवन वर्न्स डेल स्टेट से लेकर हाईकोर्ट तक का गवाह बन चुका है लेकिन विडंबना है कि कोई भी दफ्तर या संस्थान यहां स्थायी नहीं रह सका है। यह भवन गौथिक शैली में बना हुआ है।
प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो. अजय रावत बताते हैं कि मल्लीताल क्षेत्र में वर्ष 1862 में इस भवन की स्थापना हुई। तब यह क्षेत्र वर्न्स डेल स्टेट के नाम से जाना जाता था जबकि स्टेट के संचालकों का मुख्य दफ्तर यहां माल रोड पर होता था। प्रो. रावत के मुताबिक, वर्ष 1898 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना हुई। राजभवन बनने के बाद इस भवन का उपयोग अंग्रेज अधिकारियों ने सचिवालय के रूप में करना शुरू कर दिया। वर्ष 1900 में सचिवालय पूरी तरह इस भवन में शिफ्ट हो चुका था।
प्रो. रावत के मुताबिक, ब्रिटिशकाल में यह सचिवालय भवन था। वर्ष 1961 में नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी वापस लखनऊ स्थानांतरित हो चुकी थी और सचिवालय भवन के अधिकांश कमरे खाली हो गए थे। उसके बाद प्रदेश सरकार ने इस भवन का उपयोग विकास योजनाओं समेत अन्य कार्यालयों के लिए करना शुरू किया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1973 में इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से का अधिकार कुमाऊं मंडल विकास निगम को मिल गया। इसके बाद निगम समेत पर्यटन विभाग के दफ्तर भी यहीं स्थापित हो गए। नौ नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद यहां हाईकोर्ट की स्थापना हुई। न्यायमूर्ति अशोक देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। शुरुआत में हाईकोर्ट में सात न्यायाधीश कार्यरत थे जबकि उसके बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर नौ कर दी गई थी।