फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंड सीएम ने कर दी घोषणा और शासन को हवा तक नहीं

Thu, 08 Dec 2016 04:32 PM IST
राकेश खंडूड़ी / अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
1 of 7
हरीश रावत - फोटो : Self
राज्य अवधारणा के प्रतीक गैरसैंण को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के मकसद से गैरसैंण सड़क अवस्थापना विकास निगम के गठन की उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत की घोषणा हवाई साबित हो रही है।
 
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 7
फाइल - फोटो : Getty
निगम के गठन के लिए अब तक न तो कोई फाइल चली न ही कोई आदेश हुआ। कायदे से चमोली के जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन को घोषणा का प्रस्ताव बनाकर भेजना था, लेकिन उनका कहना है कि यह घोषणा उनके संज्ञान में ही नहीं है।
​
विज्ञापन

3 of 7
फाइल - फोटो : Getty
भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान जब सरकार राजधानी के मुद्दे पर घिरती दिखी तो मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता बुला गैरसैंण सड़क अवस्थापना विकास निगम के गठन का एलान कर किया था।  
 

4 of 7
gairsain - फोटो : arunesh pathaniya/ amarujala dehrdun
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक पत्रकार वार्ता में सड़क अवस्थापना विकास निगम के गठन की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए कुछ प्रमुख सड़कों के नाम भी लिए थे। इनमें जौनाई -बछुवावान, मारचूला-भिकियासैंण, कौडियाला- व्यासघाट, सतपुली-थलीसैँण, नगचूला- क्वीरास्वामां- ग्वालदम-भराड़ीसैंण, पीठसैंण-उफराखाल-सराईखेत, नगचूलाखाल- पांडुखाल, धरासू, लंबगांव, रजाखेत, मलेथा और चंबा-मलेथा आदि सड़कें शामिल हैं।
 
विज्ञापन

5 of 7
हरीश रावत - फोटो : Self
सीएम की इस घोषणा के बाद इसके जल्द शासनादेश जारी होने के आसार जताए जा रहे थे, मगर सरकारी तंत्र की उदासीनता का हाल यह है कि अब तक कागजों पर इसका कोई प्रस्ताव तक नहीं बन सका। कायदे से मुख्यमंत्री जब कोई घोषणा करते हैं, तो संबंधित जिलाधिकारी इसका एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजते हैं।
विज्ञापन

6 of 7
Harish Rawat rally - फोटो : AmarUjala
शासन में यह प्रस्ताव घोषणा प्रकोष्ठ में जाता है, जहां से घोषणा पर कार्रवाई को लेकर संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश जारी होते हैं। घोषणा के 18 दिन बाद भी घोषणा प्रस्ताव शासन को नहीं पहुंचा है। घोषणा प्रकोष्ठ देख रहे अपर सचिव मुख्यमंत्री रमेश चंद्र शर्मा ने प्रस्ताव मिलने से इनकार किया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
अनुसुइया प्रसाद - फोटो : self
विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. अनसुइया प्रसाद मैखुरी ने कहा कि अब तक घोषणा का शासनादेश जारी हो जाना चाहिए। वह इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करेंगे कि प्रस्ताव शासन को क्यों नहीं भेजा गया? मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव बदलने से संभवत: विलंब हुआ है, लेकिन घोषणा पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें