वहीं, गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा होने तक विशेष टीम न्यायालय में पैरवी करेगी। साथ ही फरार आरोपी पर ईनाम की राशि को भी 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।