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हो-हल्ला होने पर मंदिर समिति ने राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेने की मांग की, लेकिन इसी बीच मंदिर समिति भंग हो गई। सरकार के इस फैसले को लेकर एक पक्ष ने न्यायालय की शरण ले ली। हालांकि प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।