वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार एक ओर तो बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में अभी तक कई सरकारी विभाग इससे अनजान हैं। पढ़ें, अमर उजाला पर पड़ताल...
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- फोटो : सोशल मीडिया
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार एक ओर तो बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में अभी तक कई सरकारी विभागों ने जीएसटी का पंजीकरण तक नहीं कराया है। कुछ विभागों को तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि उन्हें पंजीकरण कराना है।
जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है, उन्हें किससे और कैसे जीएसटी लेना है, इसकी तक जानकारी नहीं है। इन विभागों में अब तक जीएसटी लागू नहीं होने से लोगों को इससे जुड़ी राहत नहीं मिल पा रही है। दून में जीएसटी को लेकर सरकारी महकमों की पड़ताल करती एक रिपोर्ट...
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एमडीडीए : पंजीकरण कराया, पूरी जानकारी नहीं
एमडीडीए सचिव पीसी दुमका ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार, एमडीडीए ने जीएसटी में पंजीकरण करा लिया है। जीएसटी लागू होने के बाद जो भी काम और लेन-देन होगा, उस पर नियमानुसार टैक्स लगाया जाएगा। एमडीडीए से जुड़े ठेकेदारों को लिखित में बता दिया गया है कि जीएसटी में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लिया जाए। पब्लिक सेक्टर से जुड़े कार्यों पर जीएसटी के असर पर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो पाएगी। अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।
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यूपीसीएल : पंजीकरण कराया, प्रक्रिया पता नहीं
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने भी वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकरण करा लिया है। मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि पंजीकरण नंबर भी प्राप्त हो गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी कहां और कैसे लगाना है, इसकी जानकारी आनी बाकी है। जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांसफार्मर, बिजली लाइन, खंभों और मीटर के दाम बढे़गे या नहीं, अभी स्थिति साफ नहीं है। जीएसटी से उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा और क्या नहीं। आगे पता चल पाएगा।
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सूडा और आवास विकास परिषद में जीएसटी नहीं
आवास विकास परिषद और सूडा ने अभी तक जीएसटी में पंजीकरण नहीं कराया है। आवास विकास सचिव अमित नेगी का कहना है कि जीएसटी में पंजीकरण के लिए कोई डेटलाइन नहीं है। जब लेन-देन करना होगा, तभी पंजीकरण करा लिया जाएगा। आवास विकास और सूडा की पंजीकरण कराने की प्रक्रिया चल रही है।
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निगम ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन
नगर निगम का जीएसटी में अभी पंजीकरण नहीं हुआ है। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कैलाश गुंज्याल ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही पंजीकरण नंबर मिल जाएगा। जीएसटी से हाउस टैक्स पर क्या असर पड़ेगा, अभी स्थिति कुछ साफ नहीं है।
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वन निगम : जीएसटी पंजीकरण अब तक नहीं
वन निगम में अभी तक जीएसटी का पंजीकरण नहीं हुआ है। हालांकि, निगम ने जलाने वाली लकड़ी को टैक्स फ्री कर दिया है। दूसरी ओर, इमारती लकड़ी पर टैक्स 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 फीसदी हो गया है। वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एसटीएस लैप्चा के मुताबिक, जीएसटी लागू होने से जलाने वाली लकड़ी टैक्स फ्री हुई है। वहीं, जड़ी-बूटियों पर पहले की तरह पांच फीसदी टैक्स दोना होगा। जीएसटी पर विभागीय अधिकारियों के दो प्रशिक्षण दून और हल्द्वानी में हो चुके हैं। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले प्रत्येक डिवीजन वाइज रजिस्ट्रेशन करने जा रहे थे, लेकिन अब केवल एमडी का एक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वन विभाग निगम की ओर से अप्लाई कर दिया गया है। हालांकि, जीएसटी एक जुलाई से लागू हो चुका है, लेकिन वन विभाग निगम में 15 दिन के भीतर इस पर अमल शुरू हो जाएगा।
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परिवहन निगम : जीएसटी न होने से महंगी यात्रा
परिवहन निगम में अभी तक जीएसटी लागू नहीं हो पाया है। यहां सॉफ्टवेयर अपडेट न होने की वजह से यात्रियों को महंगी यात्रा करनी पड़ रही है। जबकि, जीएसटी लागू होने के बाद यहां किराये में करीब 18 रुपये की कमी आनी है। निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन का दावा है कि दो से तीन दिन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही ई-टिकटिंग मशीन में भी फीडिंग होने के साथ ही यात्रियों को जीएसटी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
सिडकुल में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। सिडकुल के एमडी आर राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी एजेंसी को भुगतान केवल जीएसटी पंजीकरण के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए कार्य करने वाली संस्था को भी अपना जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जीएसटी का नंबर मिल जाएगा।