सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार के इस फरमान को पढ़कर नहीं रहेगा खुशी का ठिकाना

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है। सरकार के इस फरमान को पढ़कर उनके चेहरे खिल जाएंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने दो लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने को स्वीकृति दे दी है। अगले माह का वेतन कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा। 

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए रिटायर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहरों के आसपास वाले क्षेत्रों में विश्वबैंक पोषित नौ सौ करोड़ रुपये की योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी सरकार ने नियम सरल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 

दो घंटे चली बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि तीन स्थगित कर दिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से प्रभावी दो प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य सरकार ने प्रदेश कार्मिकों को देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शहरों के आसपास के क्षेत्र के लिए विश्वबैंक पोषित योजना के क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किये है। टेंडर प्रक्रिया को सरल किया गया है। कार्यक्रम समन्वयन सलाहकार समिति को टेंडर की शर्तों में कई तरह की छूट देने की शक्तियां दी गई हैं, जिससे तेजी से निर्माण कार्य हो सकें। कैबिनेट ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आमवाला तरला में 0.4046 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग बदलने के लिए 10 प्रतिशत शुल्क माफ करने का निर्णय भी लिया। 

हाईकोर्ट के पुलिस कर्मचारियों से आठ घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं देने के फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मंत्रिमंडल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत करवाया गया। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिस पर सरकार को स्टे मिल गया है। मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2018-19 के तहत साढ़े सात लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का निर्णय लिया है। सामान्य श्रेणी की 1750 रुपये और ए श्रेणी की 1770 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद होनी है। 6 लाख मैट्रिक टन सरकार आढ़तियों के माध्यम से खरीदेगी, जबकि डेढ़ लाख टन का क्रय सरकार खुद करेगी। 1 अक्तूबर से खरीफ की खरीद शुरू हो जाएगी। 

सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों में से सौ पर रिटायर स्पेशलिस्ट डाक्टर तैनात करने का निर्णय लिया है। डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी, जिसके माध्यम से रिटायर हो चुके चिकित्सकों को अनुबंध पर रखा जाएगा। राज्य से बाहर के रिटायर चिकित्सक भी सेवाएं देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।  पुनर्नियुक्ति सेवाओं के तहत देय भत्ते और वेतन रिटायर डाक्टरों को दिया जाएगा।