लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के नेताओं को मुख्य सचिव ने वार्ता का न्योता दिया था। वार्ता में एसीपी और पदोन्नति में शिथिलीकरण का मामला भी उठा। राजकीय कर्मियों के लिए पूर्व में लागू नौ वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष की एसीपी की व्यवस्था को लागू करने की मांग की गई। बिजली कर्मियों को नौ 14,19 का एसीपी लाभ देने का मसला भी उठा।