IAS नहीं हैं तो भी केंद्र सरकार में बन सकते हैं अफसर, इन मंत्रालयों में निकली हैं पोस्ट

अब अगर आपको केंद्र सरकार में नौकरी चाहिए तो आपके पास सुनहरा मौका है। जल्दी कीजिए...

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नौकरी करने के लिए अब यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के 10 पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। मोटी तनख्वाह वाले इन पदों पर आवेदन के लिए न केवल मौजूदा सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, बल्कि आम लोग भी आवेदन कर सकते हैं। रविवार को इस बाबत एक विज्ञापन भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किया गया है।
 

केंद्र सरकार की ओर से 10 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव पद के लिए भर्ती निकाली गई है। ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री की शुरुआत बताते हुए सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि इससे मंत्रालय देश के ज्यादा अनुभवी लोगों का लाभ ले पाएगा। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी मंत्रालयों में संयुक्त सचिव बन सकते हैं।

विज्ञापन के मुताबिक लैटरल एंट्री के तहत नियुक्त होने वाले संयुक्त सचिव का कार्यकाल तीन साल का होगा, अगर कामकाज संतोषजनक रहता है तो कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 40 साल होनी चाहिए, हालांकि अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है। इन पदों पर नियुक्त होने वालों को वेतन के साथ सारी सुविधाएं मिलेंगी। 15 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 जुलाई तक चलेगी।

इन मंत्रालयों में निकली वैकेंसी :-
- राजस्व, वित्त, विदेश, कृषि, सड़क परिवहन, जहाजरानी, वन एवं पर्यावरण, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य आदि।

62 वर्ष होगी सेवानिवृत्ति की आयु
भारत सरकार अपने अधीन मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जा रही है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को इसकी विधिवत घोषणा प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। बताते हैं कि अनुभव का लाभ लेने के मकसद से यह व्यवस्था की जा रही है।