सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 'मोदी सेना' के इस कदम से हिलने लगी कांग्रेस की 'नींव'

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब 'मोदी सेना' का ये कदम कांग्रेस के लिए खतरा साबित हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी बढ़त हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।

रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के उत्तराखंड में बढ़ते दौरे भी कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भाजपा के ग्राफ में आए बंपर उछाल का ही नतीजा है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को आनन-फानन में कैबिनेट बुलाकर पूर्व सैनिकों के हित में कई घोषणाएं कर डाली।
 

उधर प्रधानमंत्री मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले से गदगद भाजपा भी कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है वह भी बेहद सुनियोजित तरीके से फौजियों को अपने और करीब लाने की मुहिम में जुटी है। 
 

उत्तराखंड में सैनिकों और अर्द्धसैनिकों की पांच लाख का संख्या बल विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशियों का भविष्य तय करने के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। राज्य गठन के बाद तीन लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सैनिकों के पोस्टल बैलेट का 80 फीसदी भाजपा को मिलता रहा है। कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में पूर्व सैनिकों की संख्या दोगुने से अधिक है।
 

गढ़वाल में पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी जनपद में दो दर्जन से अधिक सीटें फौजी मतों से प्रभावित हैं। जबकि कुमाऊं में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में पूर्व सैनिकों का अच्छा खासा मत है।

रक्षा मंत्री के वॉर मेमोरियल के बाद शहीद वीर चंद्र गढ़वाली की प्रतिमा के अनावरण से मिली सियासी पटखनी और पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से फौजियों के दिल और दिमाग पर जबरदस्त लीड ले चुकी मोदी सरकार का तोड़ निकालने में प्रदेश सरकार जुट गई है। इस कड़ी में जहां कांग्रेस एक बड़े ‘फौजी’ चेहरे को तलाश रही हैं वहीं पूर्व सैनिकों के बीच बढ़त बनाने को कांग्रेस व्यापक अभियान छेड़ने की भी तैयारी कर रही है।
 

फौजियों में भाजपा की लीड की काट के तौर पर कांग्रेस वॉर मेमोरियल में अपनी हिस्सेदारी के साथ विधानसभा का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कमेटी बनाकर फौजियों में सियासी घुसपैठ करने में लग गई है। साथ ही कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के प्रति पूर्व सैनिकों की नाराजगी को भी भुनाना चाह रही है।
 

उधर, भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (रि) के अलावा आधा दर्जन पूर्व सैन्य जनरल हैं, जिनका प्रभाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पड़ता है। अब कांग्रेस फिर से जनरल टीपीएस को एक कमेटी का अध्यक्ष बनाकर उन्हें पार्टी का चेहरा बना रही है। लाखों की तादात चिंता का कारण: पौने दो लाख पूर्व सैनिक और वीर नारियां, 80 हजार सेना में कार्यरत सैनिक, सर्वाधिक फौजी पौड़ी-टिहरी-अल्मोड़ा-देहरादून और नैनीताल में, डेढ़ लाख पूर्व और कार्यरत अर्द्धसैन्य बलों की संख्या।