भाजपा सरकार के इस बजट में हर किसी के पास काम के अब ज्यादा मौके

भाजपा सरकार का यह बजट हर किसी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, इस बजट के मुताबिक अब हर किसी के पास पहले से ज्यादा काम के मौके होंगे। स्थानीय ठेकेदार हों, विधायक हों या सीमांत क्षेत्र में रहने वाले किसान। सभी के लिए अब काम के ज्यादा मौके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं, जिसने स्थानीय ठेकेदारों से लेकर विधायकों और सीमांत काश्तकार तक के चेहरे पर खुशी ला दी।
 

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों के पांच करोड़ रुपये तक के ठेके अब सिर्फ स्थानीय ठेकेदारों को देने की घोषणा की है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बाहरी बडे़ ठेकेदारों का एकाधिकार टूटेगा।

 

दूसरी तरफ, विधायकों की निधि में भी सालाना एक करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब विधायक अपने क्षेत्र में तीन करोड़ 75 लाख रुपये सालाना खर्च कर पाएंगे। सरकार ने सीमांत इलाकों के काश्तकारों को एक लाख रुपये लोन के लिए खास योजना शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि उसके छोटे-मोटे काम रुकने न पाए।

 

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी विभागों के पांच करोड़ तक के ठेके लोकल ठेकेदारों को दिए जाने का ऐलान कर दिया। बाहरी बडे़ ठेकेदारों के कारण हाशिये पर रहने वाले स्थानीय ठेकेदारों को अब बडे़-बडे़ काम करने के मौके मिल पाएंगे। राज्य बनने के बाद स्थानीय ठेकेदारों की ओर से कई बार इस तरह की मांग उठाई गई, लेकिन पहली बार सरकार इतने बडे़ स्तर पर उनके लिए अवसर लेकर आई है।

 

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मंगलवार को कई विधायकों ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौकों पर चर्चा की। राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 फीसदी कर्मचारी स्थानीय रखे जाने के शासनादेश का भी जिक्र आया। ये बात भी हुई कि इस पर कभी अमल नहीं हो पाया। राज्य बनने की मूल अवधारणा स्थानीय लोगों के रोजगार की चिंता बताते हुए इस पर कई विधायकों ने अपनी बात रखी। इन स्थितियों के बीच, जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बोलने की बारी आई, तो किसी को अनुमान नहीं था, कि सरकारी ठेकों को लेकर वह इतना बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं।

 

दरअसल, स्थानीय ठेकेदारों की हैसियत कभी भी बडे़ ठेके लेने की नहीं रही। बहुत कोशिश करने के बाद अधिकतम डेढ़ से दो करोड़ तक के ठेके वह ले पाता था। इससे ऊपर के ठेके गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों के बडे़ ठेकेदारों के हाथ लगते थे। ये अलग बात है कि बाहर के बडे़ ठेकेदार पांच करोड़ तक के ठेके लेकर काम छोटे स्थानीय ठेकेदारों से ही करवाते थे। यूपी निर्माण निगम, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों में इस तरह की शिकायतें रही हैं। बडे़ ठेकेदारों और अफसरों के गठजोड़ के चलते बडे़ ठेके पहले से तय रहते आए हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, जबकि यूपी निर्माण निगम में इस तरह के एक मामले का खुलासा हुआ था।

 

त्रिवेंद्र सरकार ने विधायक निधि में एक करोड़ रुपये सालाना का इजाफा कर दिया है। अब विधायक अपने क्षेत्र में तीन करोड़ 75 लाख रुपये साल भर में खर्च कर पाएंगे। हालांकि विधायक इस निधि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की मांग कर रहे थे। मगर राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग भी खारिज कर दी है।

 

सदन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार शाम को ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ें। इसलिए विधायक निधि में एक करोड़ का इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई विधायकों ने उनसे मिलकर इस निधि को पांच करोड़ करने का अनुरोध किया था, मगर इसे सिर्फ तीन करोड़ 75 लाख रुपये तक सालाना बढ़ाया जा रहा है। सीएम ने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह का फैसला नहीं लेना चाहते।
 

सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के किसानों के लिए लोन की खास योजना शुरू करने का ऐलान किया है। जल्द ही सरकार इन किसानों को एक लाख रुपये तक का लोन सिर्फ दो फीसदी ब्याज दर पर उपलब्ध कराएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीमांत छोटे किसानों की कई तरह की तकलीफें रहीं हैं। पैसा न होने की वजह से उनके छोटे-छोटे काम भी अटकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये का लोन उन्हें दिया जाएगा। जल्द ही ये योजना शुरू कर दी जाएगी।