वित्त मंत्री के बजट से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होगा। यहां जानिए कैसे....
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प्रतीकात्मक तस्वीर
सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया है, लेकिन आयकर छूट का दायरा नहीं बढ़ाया। इससे सातवें वेतनमान से कर्मचारियों को जो पैसा मिलेगा, उसका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में वापस सरकार के पास चला जाएगा।
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income tax
कर्मचारियों को फायदा तब होता, जब केंद्र सरकार आयकर छूट का दायरा भी बढ़ाती। हमें लगा कि सरकार आयकर छूट का दायरा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख तक करेगी।
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loss money
साथ ही करमुक्त बचत की धनराशि भी डेढ़ से बढ़ाकर दो लाख रुपये की जाएगी। इससे कुल पांच लाख रुपये तक की कमाई आयकर से मुक्त हो जाती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
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money
इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले नए कर्मचारी भी आयकर के दायरे में आएंगे। हम अपने साथ-साथ बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और रिक्त पदों को भरे जाने की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे।
सरकार ने नई नौकरियां देने का एलान किया है, लेकिन रिक्त पद भी भरे जाएं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर और भत्ते में आयकर से छूट मिलनी चाहिए। वैसे भी भत्ते पर आयकर नहीं लगना चाहिए।