सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे यूपी का सूरत-ए-हाल बदलने की उम्मीद जाग गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। वहीं गांव में 18 घंटे बिजली के आदेश दिए गए हैं।
अहम फैसले...
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सीएम योगी आदित्यनाथ
ये अहम फैसले
धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10 हजार से ज्यादा का भुगतान किश्तों में, बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। यूपी में घुसते ही उजाला दिखेगा। प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी। पावर फॉर ऑल करार 14 अप्रैल को होगा।
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आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है। चार एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है।
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राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है. उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हज़ार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी।
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भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है। इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। पहली बैठक में बैठक में प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी। इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया।
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इसके साथ आलू के उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलते, इसके लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई. सरकार ने बड़ा फैसला यह भी लिया है कि कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें'।
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इसके साथ ही पहली बैठक में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एंटी रोमियो दस्ते को लेकर कहा गया कि 'अगर कोई कपल किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हैं, तो अनावश्क रूप से उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी'।
योगी सरकार ने पहली बैठक में यूपी में बड़े तादाद में पूंजी निवेश को लेकर राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया था। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों का अध्ययन करेगा और प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से एक अच्छी उद्योग नीति का यहां निर्माण कर सकें, इसके लिए यह मंत्री समूह कई प्रदेशों में जाएगा।