केंद्रीय मंत्री ने लोगों को 'मुफ्त' बांटे मकान, देखिए तस्वीरें

मोदी सरकार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने पुनर्वास योजना के तहत चंडीगढ़ में लाभपात्रों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। देखिए तस्वीरें।

इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1558 लोगों को फ्लैट बांटे गए, जबकि 18 लोगों को खुद प्रशासक और मंत्री ने चाबियां और दस्तावेज दिए। इस मौके पर पंजाब व हरियाणा के गवर्नर और प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे।

नायडू ने कहा कि चंडीगढ़ हर हालत में स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए शहरवासियों का भी स्मार्ट होना जरूरी है। इसके लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्मार्ट सिटी के लिए यहां काफी स्कोप हैं, क्योंकि यह शहर पहले से ही प्लांड है। इसके लिए सिर्फ लोगों में सिविल सेंस बहुत जरूरी है।

वैंकेया नायडू का कहना है कि 25 जून को एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लांच किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री देश के उन शहरों की घोषणा करेंगे, जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।

नायडू ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक सभी लोगों को मकान दे देगी। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के लिए चंडीगढ़ को शत-प्रतिशत स्वच्छ होना चाहिए।

नायडू ने कहा कि सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि भविष्य में जो मकान लोगों को लोन पर मिले, उनके लिए जो किस्त तय हो उस पर ब्याज कम से कम हो और जो एडवांस में जो राशि अदा करनी है वह सरकार ही अदा करे।

केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि उन्हें स्थानीय भाजपा नेताओं से पता लगा है कि हाउसिंग इंप्लाइज स्कीम के लिए जमीन की दिक्कत है। वह इस संबंध में गृह मंत्री राजनाथ से बात करेंगे। मालूम हो कि पूर्व प्रशासक शिवराज पाटिल के कार्यकाल में इस स्कीम को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी के प्रयास से इस योजना को फिर से सिरे चढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

समारोह में बताया गया कि अगर मकान मालिक इसे बेचने या किसी को किराये पर देता है तो सजा का भी प्रावाधान है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत कुल 25 हजार 728 फ्लैट का निर्माण किया जाना है जिसके तहत 11 हजार बन चुके हैं जबकि मलोया में 4960 टू बेडरूम फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है।

प्रशासक सोलंकी ने कहा कि शहर के लिए पहले जरूरी है कि स्लम फ्री हो जिसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें बताया कि मलोया में जो फ्लैट बनाए जा रहे हैं वह लोगों को बांटकर शहर स्लम फ्री हो जाएगा।