पंजाब में CM की गाड़ी पर भी नहीं होगी लालबत्ती, देखिए कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

सत्ता संभालने के दो दिन बाद ही पंजाब की नई सरकार ने कई चौंका देने वाले फैसले लिए है। देखिए पहली कैबिनेट बैठक की 10 बड़ी बातें।

पंजाब की कैप्टन सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ड्रग्स माफिया और वीआईपी कल्चर पर बड़ी चोट की है। साथ ही बादल शासनकाल के कई अहम फैसले पलट दिए। शनिवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल के न सिर्फ संकेत दिए, बल्कि 120 से अधिक महत्वपूर्ण फैसले लिए। 

सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी है। वहीें ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी करते हुए विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन का फैसला लिया। साथ ही ड्रग माफिया की संपत्ति कुर्क करने संबंधी कानून बनाने पर भी विचार किया गया है। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने पूर्व गठबंधन सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में लिए गए फैसलों के क्रि यान्वयन पर भी रोक लगा दी है और प्रशासनिक विभाग को पूर्व सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर कैबिनेट की अगली बैठक में पेश करने को कहा है। साथ ही, राज्य में विकास कार्यों का प्रसार करने के उद्देश्य से खर्चों की पूर्ति के लिए मंत्रिमंडल ने हजारों करोड़ रुपये का ऐसा फंड, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, को वापस लेने का फैसला किया है। यह फंड पूर्व सरकार द्वारा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न सरकारी विभागों को जारी किया गया था। 

मंत्रिमंडल ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता से किए हर वादे को तय समय में पूरा करने का जिम्मा संबंधित विभागों के प्रशासकीय सचिवों को सौंपने का फैसला किया है।

महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण
सरकार ने सूबे में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण देने का भी फैसला किया है, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का फैसला किया गया है। बेरोजगारी से निपटने के लिये सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। 

नीव पत्थरों पर भी नहीं होगा माननीयों के नाम
मुख्यमंत्री व मंत्रियों द्वारा विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर रोक लगाते हुए, यह भी फैसला लिया गया कि बड़े स्तर की परियोजनाओं पर लगने वाले शिलालेख पर अब उद्घाटन करने वाले का नाम नहीं होगा। केवल इतना ही लिखा जाएगा- आपके टैक्स के पैसे से बना उपक्रम।

पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को वर्ष 2017-18 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रदेश में शराब के ठेकों की संख्या 6384 से घटाकर 5900 किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मार्गों और राजमार्गों के 500 मीटर के घेरे में कोई भी ठेका खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से चुनाव पूर्व किए गए वादों के अनुसार शनिवार को पंजाब भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों व स्टेट हाईवे के 500 मीटर के घेरे में कोई भी ठेका खोलने पर लगाई गई पाबंदी के संदर्भ में लिया गया है। इसलिए अब राष्ट्रीय राजमार्गों व स्टेट हाईवे से 500 मीटर के भीतर कोई भी ठेका खोलने की आज्ञा नही दी जायेगी। नई आबकारी नीति में होलसेल लाइसेंस एल 1-ए को भी समाप्त कर दिया गया है।

ट्रांसपोर्ट माफिया पर अंकुश, ओपन होंगे परमिट
नई सरकार ने शिअद के शिकंजे से सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आजाद कराने के उद्देश्य से लाइसेंस व परमिट की व्यवस्था को सबसे लिए ओपन करने का फैसला किया है। शनिवार को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकार ने बसों, मिनी बसों और अन्य कमर्शियल वाहनों को पूरी पारदर्शिता से लाइसेंस प्रदान करने का फैसला किया है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग मौजूदा पालिसी की समीक्षा कर उसमें सुधार के तरीके सुझाते हुए कैबिनेट की अगली बैठक में नई ट्रांसपोर्ट नीति का खाका पेश करने को कहा गया है।

मीडिया कर्मियों के लिए टोल टैक्स माफ
कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने मीडिया कर्मियों को राज्य के हाईवे पर टोल टैक्स से राहत देने का फैसला किया है। शनिवार को पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सूबे की नई सरकार ने फैसला लिया कि सरकार एक प्रेस एक्रीडेशन कमेटी का गठन करेगी, जिसमें 10 वर्ष से अधिक समय से जुड़ी पंजीकृत पत्रकार यूनियन/एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट देने का वादा किया था। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पत्रकारों को सरकारी आवास अलाट करने के लिए मौजूदा नियमों की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि पत्रकारों के लिए एक निष्पक्ष कोटा व्यवस्था बनाई जा सके।
 

एसवाईएल पर उठाए जाएंगे कानूनी व प्रशासनिक कदम
पंजाब सरकार ने राज्य के पानी की रक्षा के लिए एसवाईएल नहर के संबंध में सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने का संकल्प लेते हुए फैसला लिया कि पानी के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर अदालतों और प्रशासकीb nय स्तर पर जोरदार ढंग से रखा जाएगा। यह फैसला भी किया गया कि सिंचाई विभाग रावी, व्यास और सतलुज दरिया के किनारों को मजबूत बनाने के लिए दरिया के बांधों पर हाई स्पीड आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा।